रेल्वेच्या संतुलित विकासासाठी तिकिटांचे आरक्षण आणि तिकिटे रद्द करण्याच्या प्रक्रियेवर वाढीव अधिभार लावण्याचे संकेत रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी बुधवारी दिले. गेल्याच महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात विविध वर्गवारीच्या दरांमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या वाढीचेही बन्सल यांनी समर्थन केले.
रेल्वे स्थानकांवर अधिकाधिक सोयी पुरविण्यासाठी बडय़ा कंपन्यांनी गुंतवणूक करावी, असे आवाहनही बन्सल यांनी केले. लोकसभेत रेल्वे अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना बन्सल यांनी वरील संकेत दिले.
रेल्वेमंत्री केवळ काँग्रेसशासित राज्यांची काळजी घेत असून अन्य पक्षांच्या राज्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करून भाजप, डावे, जद(यू), शिवसेना, अभाअद्रमुक, तृणमूल काँग्रेस आणि बीजेडीच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
तिकिटांचे आरक्षण १२० दिवस अगोदर करण्यात येते आणि दलाल त्याची विक्री ११९ दिवस करतात आणि अखेरच्या दिवशी न विक्री झालेली तिकिटे परत करतात. त्यामुळे या प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी हे दर वाढविण्याचा विचार सुरू असल्याचे बन्सल म्हणाले.