केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींमध्ये ‘रेल्वे’ खाते अव्वल क्रमांकावर ‘धावत’ आहे. या खात्यातील भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या जास्तीतजास्त म्हणजेच जळपास नऊ हजार तक्रारी २०११ मध्ये आयोगाला प्राप्त झाल्या असल्याने शासकीय आस्थापानांमधील भ्रष्टाचारात रेल्वे प्रथम क्रमांकावर आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या ८८०५ तक्रारी आयोगाकडे आल्या असून त्यापाठोपाठ ८४३० तक्रारी बँक कर्मचाऱ्यांच्या आणि ५०२६ तक्रारी प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या आहेत, असे आयोगाच्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे.
दिल्ली सरकारच्या ४७८३ अधिकाऱ्यांविरुद्ध आणि नगरविकास विभागाच्या ३९२१ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध २०११ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आल्या आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या २९६० कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आणि दूरसंचार खात्याच्या १९१८ कर्मचाऱ्यांविरुद्धही भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आल्या आहेत.
पेट्रोलियम मंत्रालयातील १८७७ आणि अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या १२९६ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आल्या आहेत. काही शासकीय खात्यांतील ज्या तक्रारींमध्ये ज्येष्ठ अधिकारी गुंतले आहेत त्या तक्रारींवर कारवाई करताना विलंब झाल्याचे आणि हेतुत: त्रुटी ठेवण्यात आल्याचे आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
सदर अहवाल अलीकडेच संसदेत मांडण्यात आला. तथापि, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धाशी संबंधित असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबतच्या चौकशीचा या अहवालात उल्लेख करण्यात आलेला नाही. जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत गेल्या वर्षी विविध शासकीय खात्यातील अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या ५१ हजार ३६७ तक्रारी आयोगाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.    
तक्रारींची संख्या
रेल्वे कर्मचारी – ८८०५
बँक कर्मचारी – ८४३०
प्राप्तीकर कर्मचारी – ५०२६
माहिती व प्रसारण – २९६०
दूरसंचार – १९१८
पेट्रोलियम – १८७७