रेल्वे प्रवासात अनेकदा प्रवाशांचे सामान चोरीला जातं. अशावेळी प्रवाशांनी तत्काळी पोलिसांशी संपर्क साधल्यास चोरीला गेलेले सामान किंवा पैसे परत मिळण्याची शक्यता असते. परंतु, कधीकधी चोरीला गेलेल्या वस्तू परत सापडत नाहीत. अशावेळी दुःख करत बसण्यापलीकडे प्रवाशांच्या हाती काही राहत नाही. परंतु, रेल्वे प्रवासातील एक चोरी थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या तक्रारदाराला फटकारत रेल्वेत प्रवाशांच्या वस्तूंची चोरी म्हणजे सेवेची कमतरता म्हणता येणार नाही. वस्तूंची काळजी घेणे ही प्रवाशांची जबाबदारी असल्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवला आहे.
सुरेंद्र भोला हे रेल्वेतून प्रवास करत होते. कंबरेला बांधलेल्या बेल्टमध्ये त्यांनी १ लाखांची रोख रक्कम ठेवली होती. ती रक्कम प्रवासात चोरीला गेली. रेल्वे प्रवासात चोरीला गेलेली रक्कम रेल्वेने परत करावी यासाठी जिल्हा ग्राहक मंचासमोर संबंधित व्यक्तीने दावा केला. रेल्वेकडून पुरवण्यात येणाऱ्या सेवेत कमतरता असल्याने पैशांची चोरी झाल्याचा युक्तीवाद भोला यांनी केला. सुरेंद्र भोला यांचा युक्तीवाद ऐकून जिल्हा ग्राहक मंचाने रेल्वेला पैशांची परतफेड करण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा >> फुकट रेल्वे प्रवास करणाऱ्यांना चाप! मुंबईतील टीसी व्हिडिओ शूटिंग करणार! मध्य रेल्वेनं खरेदी केले ५० बॉडी कॅमेरे
जिल्हा ग्राहक मंचाच्या निर्देशानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. “रेल्वेतील चोरी ही रेल्वेच्या सेवेतील कमतरता कशी म्हणता येईल? प्रवासी स्वतःच्या मालमत्तेचे रक्षण करू शकत नसेल तर रेल्वेला जबाबदार धरता येणार नाही”, असं खंडपीठाने नमूद केलं.
खंडपीठाने राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग आणि जिल्हा ग्राहक मंच यांनी रेल्वेला दिलेले आदेश फेटाळून लावले आहेत. त्यामुळे रेल्वे प्रवासात चोरीला गेलेले प्रवाशाचे १ लाख रुपये रेल्वे परत करणार नाही.
