राज्य मदत अहवालावरून नवीन राजकीय समीकरणे?

बिहार, ओदिशा यांसारख्या किमान विकसित राज्यांना अतिरिक्त आर्थिक मदत देण्याच्या मुद्दय़ावरून राजकीय स्तरावर फेरजुळणी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याचाच परिणाम म्हणजे, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात काँग्रेस आणि जनता दल (युनायटेड) यांच्यात आघाडी होण्याची चिन्हे आहेत.
माजी प्रमुख आर्थिक सल्लागार रघुराम राजन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांच्या आर्थिक विकासाचा आलेख तपासण्यासाठी नेमलेल्या समितीमधील अहवालाच्या काही शिफारशी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी गुरुवारी जाहीर केल्या. सदर अहवाल विकास निधीचे वाटप या मुद्दय़ावर प्रामुख्याने आधारित आहे. विकसनशील राज्यांना अधिक स्वरूपाचे अर्थसाहाय्य देण्याची केंद्र सरकारची इच्छा आहे. विकासाच्या किमान स्तरावरील १० राज्यांनी ‘०.६’ वरील श्रेणी मिळविली आहे, त्यांना अतिरिक्त साहाय्य प्राप्त होऊ शकते, असे संबंधित समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. विकसनशील राज्यांमध्ये ओदिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानचा समावेश आहे. रघुराम राजन समितीच्या अहवालाच्या शिफारशींचा अभ्यास करून पुढील आर्थिक वर्षांपासून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले. या राज्यांना अतिरिक्त साहाय्य देऊन ‘विशेष राज्या’चा दर्जा देण्याची शिफारस रघुराम राजन समितीने केली आहे. देशातील सर्वात पुढारलेल्या राज्यांमध्ये गोवा आणि केरळ या राज्यांचा समावेश आहे.
देशातील राज्यांचा तीन दर्जामध्ये समावेश करावा. किमान ‘विकसित’, ‘कमी विकसित’ आणि ‘विकसित’ अशी वर्गवारी करण्याची सूचना समितीने केली आहे.