घोटाळेबाजांना अभय देणाऱ्या राजस्थान सरकारच्या अध्यादेशावरुन वाद निर्माण झाला असतानाच आता मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी या अध्यादेशाबाबत पुनर्विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत. वसुंधरा राजे यांनी सोमवारी रात्री मंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांची बैठक घेतली असून या बैठकीत अध्यादेशाबाबत चर्चा झाल्याचे समजते.
राजस्थान सरकारने गेल्या महिन्यात गुन्हेगारी कायदे (राजस्थान सुधारणा) वटहुकूम २०१७ जारी केला होता. यानुसार विद्यमान व माजी न्यायाधीशांना तसेच दंडाधिकारी व सरकारी कर्मचारी यांनी सेवेत असताना घेतलेल्या निर्णयांबाबत सरकारच्या परवानगीशिवाय चौकशी करता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली होती. याशिवाय सरकारी नोकर, न्यायाधीश आणि दंडाधिकारी यांच्याविरोधात सरकारने चौकशी करण्याची परवानगी दिल्याशिवाय माध्यमांना वार्तांकन करता येणार नाही, असे वटहुकूमात म्हटले होते.
राजस्थान सरकारच्या या वादग्रस्त अध्यादेशाचा देशभरातून विरोध होत आहे. काँग्रेसनेही या अध्यादेशावरुन राजस्थान सरकारवर टीका केली आहे. राज्यातील वकिलांनीही या अध्यादेशाला विरोध दर्शवला आहे. एका वकिलाने या अध्यादेशाविरोधात हायकोर्टात याचिकाही दाखल केली आहे. तर भाजपतील आमदारही या अध्यादेशाविरोधात असल्याचे समोर आले होते. या अध्यादेशाला आमदारांच्या बैठकीत विरोध दर्शवणार, सरकारने अध्यादेशाबाबत पुनर्विचार करावा अशी मागणी भाजप नेते आणि आमदार घनश्याम तिवारींनी केली होती. या अध्यादेशामुळे नाचक्की झाल्यानंतर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी सोमवारी रात्री निवासस्थानी मंत्र्यांची बैठक घेतले. राजस्थानमधील मंत्री गुलाबचंद कटारिया, युनूस खान, अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठोड आणि प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी हे या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत अध्यादेशानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. मंगळवारी हे पाचही नेते अध्यादेशाबाबत पुनर्विचार करतील आणि त्यानंतरच हे विधेयक आगामी अधिवेशनात मांडण्यात येईल, असे समजते. या अध्यादेशात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांकडून समजते.
