राजस्थानमधील महाकालेश्वर महादेव जी सिद्ध धाम मंदिराच्या ट्रस्टींनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावताना ट्रस्टींनाच फटकारलं आहे. अनुसूचित जातीच्या एका महिलेनं मंदिराच्या प्रतिबंधित भागामध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यावर ट्रस्टींनी तीव्र आक्षेप घेतला. हे प्रकरण थेट उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्यानंतर न्यायालयाने त्यावर परखड टिप्पणी करत ट्रस्टींचा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
नेमकं प्रकरण काय?
महाकालेश्वर महादेव जी सिद्ध धाम मंदिराच्या ट्रस्टींनी मंदिरात काही ठिकाणी बॅरिकेट्स उभे करून सामान्य लोकांना मंदिराच्या त्या भागांमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली. मंदिरात एका मर्यादेच्या पुढे लोकांना जाण्यास मनाई करण्यात आली. मात्र, एका महिलेनं हे बॅरिकेट्स ओलांडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. या कृतीसाठी महिलेच्या विरोधात पोलिसांत बेकायदेशीररीत्या प्रवेश करणे आणि नुकसानीच्या हेतूने गैरवर्तन करणे या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला. यासंदर्भात संबंधित महिलेनं थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मंगळवारी याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ट्रस्टींना परखड शब्दांमध्ये सुनावलं.
न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. “संबंधित महिलेचा मंदिराचे बॅरिकेट्स ओलांडून सक्तीने प्रवेश करण्यामागे कुठला गुन्हेगारी वृत्तीचा हेतू होता हे सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा म्हणजे संबंधित कलमाचा गैरवापरच ठरतो. शिवाय, सदर महिला अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्यामुळे कदाचित मंदिराच्या ट्रस्टींना त्यामुळे अडचण झाली असावी”, असं न्यायालयाने नमूद केल्याचं ‘लाईव्ह लॉ’नं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.
"Caste-Based Discrimination": Rajasthan High Court Quashes FIR Against Woman For Entering Temple, Says It Isn't Trustees' Personal Propertyhttps://t.co/BHIKhUOieG
— Live Law (@LiveLawIndia) October 15, 2024
“याचिकाकर्त्या महिलेची अनुसूचित जातीची पार्श्वभूमी दुर्लक्षित करता येणार नाही. विशेषत: समाजातल्या काही घटकांना धार्मिक ठिकाणी प्रवेश नाकारण्यात आल्याचे अनेक दाखले इतिहासात असताना ही बाब या प्रकरणात महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे याचिकाकर्त्या महिलेला मंदिरातील विशिष्ट भागात प्रवेश नाकारणे आणि त्यानंतर दाखल झालेली तक्रार या गोष्टी म्हणजे जातीभेदाचंच उदाहरण आहे”, असंही न्यायमूर्ती मोंगा यांनी नमूद केलं.
“इन्हें कस्टडी में लो और…”, खुर्चीवर उभे राहून ओरडणाऱ्या न्यायाधीशाचं निलंबन, पाहा VIDEO
“मंदिर हे एक सार्वजनिक ठिकाण आहे”
दरम्यान, यावेळी न्यायालयाने मंदिर हे सार्वजनिक ठिकाण असून ती ट्रस्टींची वैयक्तिक मालमत्ता नाही, हे अधोरेखित केलं. “ट्रस्ट किंवा ट्रस्टींनी हे समजून घ्यायला हवं की मंदिर हे एक सार्वजनिक ठिकाण आहे. फक्त ट्रस्टी मंदिराचं व्यवस्थापन करतात म्हणजे ती त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता होत नाही. प्रत्येक नागरिकाला मंदिरात प्रवेश करण्याचा आणि प्रार्थना करण्याचा अधिकार आहे. सदर प्रकरणात असं दिसतंय की ट्रस्टींनी नागरिकांच्या याच अधिकाराला बाधा आणण्यासाठी हा नियम बनवला आहे”, असं मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलं.
नेमकं प्रकरण काय?
महाकालेश्वर महादेव जी सिद्ध धाम मंदिराच्या ट्रस्टींनी मंदिरात काही ठिकाणी बॅरिकेट्स उभे करून सामान्य लोकांना मंदिराच्या त्या भागांमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली. मंदिरात एका मर्यादेच्या पुढे लोकांना जाण्यास मनाई करण्यात आली. मात्र, एका महिलेनं हे बॅरिकेट्स ओलांडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. या कृतीसाठी महिलेच्या विरोधात पोलिसांत बेकायदेशीररीत्या प्रवेश करणे आणि नुकसानीच्या हेतूने गैरवर्तन करणे या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला. यासंदर्भात संबंधित महिलेनं थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मंगळवारी याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ट्रस्टींना परखड शब्दांमध्ये सुनावलं.
न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. “संबंधित महिलेचा मंदिराचे बॅरिकेट्स ओलांडून सक्तीने प्रवेश करण्यामागे कुठला गुन्हेगारी वृत्तीचा हेतू होता हे सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा म्हणजे संबंधित कलमाचा गैरवापरच ठरतो. शिवाय, सदर महिला अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्यामुळे कदाचित मंदिराच्या ट्रस्टींना त्यामुळे अडचण झाली असावी”, असं न्यायालयाने नमूद केल्याचं ‘लाईव्ह लॉ’नं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.
"Caste-Based Discrimination": Rajasthan High Court Quashes FIR Against Woman For Entering Temple, Says It Isn't Trustees' Personal Propertyhttps://t.co/BHIKhUOieG
— Live Law (@LiveLawIndia) October 15, 2024
“याचिकाकर्त्या महिलेची अनुसूचित जातीची पार्श्वभूमी दुर्लक्षित करता येणार नाही. विशेषत: समाजातल्या काही घटकांना धार्मिक ठिकाणी प्रवेश नाकारण्यात आल्याचे अनेक दाखले इतिहासात असताना ही बाब या प्रकरणात महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे याचिकाकर्त्या महिलेला मंदिरातील विशिष्ट भागात प्रवेश नाकारणे आणि त्यानंतर दाखल झालेली तक्रार या गोष्टी म्हणजे जातीभेदाचंच उदाहरण आहे”, असंही न्यायमूर्ती मोंगा यांनी नमूद केलं.
“इन्हें कस्टडी में लो और…”, खुर्चीवर उभे राहून ओरडणाऱ्या न्यायाधीशाचं निलंबन, पाहा VIDEO
“मंदिर हे एक सार्वजनिक ठिकाण आहे”
दरम्यान, यावेळी न्यायालयाने मंदिर हे सार्वजनिक ठिकाण असून ती ट्रस्टींची वैयक्तिक मालमत्ता नाही, हे अधोरेखित केलं. “ट्रस्ट किंवा ट्रस्टींनी हे समजून घ्यायला हवं की मंदिर हे एक सार्वजनिक ठिकाण आहे. फक्त ट्रस्टी मंदिराचं व्यवस्थापन करतात म्हणजे ती त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता होत नाही. प्रत्येक नागरिकाला मंदिरात प्रवेश करण्याचा आणि प्रार्थना करण्याचा अधिकार आहे. सदर प्रकरणात असं दिसतंय की ट्रस्टींनी नागरिकांच्या याच अधिकाराला बाधा आणण्यासाठी हा नियम बनवला आहे”, असं मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलं.
