नोएडामध्ये वर्ष २००८ मध्ये झालेल्या बहुचर्चित आरूषी आणि हेमराज हत्याकांडप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरूषीचे आई-वडील राजेश आणि नुपूर तलवार यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे. जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या तलवार दाम्पत्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राजेश आणि नुपूर तलवार यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील केले होते. दरम्यान, निकालाची प्रत हाती आल्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ अशी प्रतिक्रिया सीबीआयने निकालानंतर दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयावर तलवार दाम्पत्य खूश असल्याचे डासना तुरूंगाचे तुरूंगाधिकारी डॉ. मौर्य यांनी माध्यमांना सांगितले.
2008 Aarushi-Hemraj murder case: Allahabad HC sets aside CBI court's order, acquits Rajesh & Nupur Talwar #AarushiVerdict
— ANI (@ANI) October 12, 2017
गाझियाबाद स्थित सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने २६ नोव्हेंबर २०१३ मध्ये राजेश आणि नुपूर यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. हे दोघेही सध्या गाझियाबाद येथील डासना तुरूंगात शिक्षा भोगत आहेत. उच्च न्यायालयात राजेश आणि नुपूर यांना मुलगी आरूषी आणि त्यांचा नोकर हेमराज यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अपिलावर एक ऑगस्ट २०१७ रोजी पुन्हा एकदा सुनावणी सुरू झाली. न्या. बालकृष्ण नारायण आणि न्या. अरविंद कुमार मिश्र यांच्या खंडपीठाने सीबीआयच्या आरोपपत्रातील विरोधाभासामुळे या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करणार असल्याचे म्हटले होते. न्या. नारायण आणि न्या. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ७ सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता.
Rajesh & Nupur Talwar are happy, and said that they have got justice: DR Maurya, Jailor, Dasna Jail #AarushiVerdict pic.twitter.com/xZ9mOS3W2t
— ANI (@ANI) October 12, 2017
मे २००८ मध्ये नोएडातील जलवायू विहार परिसरात १४ वर्षांच्या आरूषीचा मृतदेह घरात आढळून आला होता. आरूषी आपल्या खोलीत मृत आढळून आली होती. तीक्ष्ण शस्त्राने तिचा गळा चिरण्यात आला होता. सुरूवातीला संशयाची सुई हेमराजकडे गेली होती. पण दोन दिवसानंतर घराच्या गच्चीवर त्याचाही मृतदेह आढळला होता.
We are waiting for the copy of the judgement. We will decide our next course of action after studying it: CBI on #AarushiVerdict
— ANI (@ANI) October 12, 2017
देशभरातील माध्यमांमध्ये चर्चिल्या गेलेल्या या प्रकरणामुळे उत्तर प्रदेश पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले होते. या प्रकरणाचा तपासही सीबीआयच्या दोन पथकांनी केले होते.