नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी तीन दशकांहून अधिक काळ जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या सहा दोषींची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. काँग्रेसने या निकालावर प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि दोषींना माफी देण्याच्या सोनिया गांधींच्या भूमिकेशीही असहमती दर्शवली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नलिनी श्रीहरन, आर. पी. रविचंद्रन, जयकुमार, संथन, मुरुगन आणि रॉबर्ट पायस यांची शिक्षा माफ करण्याची शिफारस तमिळनाडू सरकारने २०१८च्या सप्टेंबरमध्ये राज्यपालांकडे केली होती. राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी संबंधित नस्ती केंद्राकडे पाठवल्या, असे खंडपीठाने नमूद केले. या दोषींनी २३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला आहे. त्यांची तुरुंगातील वागणूक समाधानकारक होती, त्यांनी पदवी संपादन केली आहे, पुस्तकेही लिहिली आहेत आणि समाजसेवेतही सहभाग घेतला, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेशात नोंदवले.
या खटल्यातील एक दोषी ए. जी. पेरारिवलनच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अन्य दोषींनाही लागू होतो, असे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. घटनेच्या अनुच्छेद १४२ अनुसार मिळालेले विशेषाधिकार वापरून सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मे रोजी पेरारिवलन यांच्या मुक्ततेचे आदेश दिले होते. पेरारिवलन यांनी ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला होता.
पेरारिवलनच्या सुटकेचे निर्देश देताना न्यायालयाने जे निकष आणि बाबी विचारात घेतल्या होत्या, त्या सध्याच्या याचिकाकर्त्यांनाही लागू होत असल्याचे आम्हाला आढळले. त्यामुळे या याचिकाकर्त्यांनी संबंधित गुन्ह्यासाठी पुरेशी शिक्षा आतापर्यंत भोगली आहे. जर हे याचिकाकर्ते या गुन्ह्याशिवाय इतर कोणत्याही प्रकरणात शिक्षा भोगत नसतील, तर त्यांची तात्काळ मुक्तता करावी, असे खंडपीठाने निकालात नमूद केले आहे.
तमिळनाडू सरकारने यापूर्वीच नलिनी आणि रविचंद्रन यांची सुटका करण्यास अनुकूलता दर्शवली होती. त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा माफ करण्याच्या तमिळनाडू सरकारच्या शिफारशीवर राज्यपालांनी निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. न्यायालय म्हणाले, की ९ सप्टेंबर २०१८ रोजी झालेल्या तमिळनाडू मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकरणातील सात दोषींच्या दयेच्या अर्जावर विचार केला आणि त्यांची शिक्षा माफ करण्यासाठी राज्यपालांकडे शिफारस करण्याचा निर्णय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६१ अन्वये घेतला होता. नलिनी आणि रविचंद्रन यांनीही आपल्या मुदतपूर्व मुक्ततेच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या दोघांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या १७ जूनच्या त्यांच्या मुदतपूर्व मुक्ततेची विनंती नाकारणाऱ्या आदेशाला आव्हान दिले होते. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या पेरारिवलनच्या मुक्ततेच्या आदेशाचा संदर्भ दिला होता.
नलिनी आणि रविचंद्रन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचे अधिकार तमिळनाडू सरकारला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६१ अन्वये असल्याचे राज्य सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाचा ९ सप्टेंबर २०१८ रोजीचा निर्णय अंतिम असून, राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीनुसार या अधिकारांचा वापर राज्यपालांना करणे अनिवार्य असेल. नलिनी आणि रविचंद्रन हे दोघेही त्यांच्या विनंतीनुसार २७ डिसेंबर २०२१ पासून आजतागायत संचित रजेवर (पॅरोल) आहेत. तमिळनाडू सरकारने त्यांनी ही रजा तमिळनाडू शिक्षा प्रलंबन नियम १९८२ अनुसार मंजूर केली आहे.
घटनाक्रम : फाशी ते जन्मठेपेपर्यंत
– माजी पंतप्रधान राजीव गांधींची २१ मे १९९१ च्या रात्री तमिळनाडूमधील श्रीपेरुंबदूर येथे निवडणूक प्रचारसभेत लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम या दहशतवादी संघटनेच्या धनू या महिलेने आत्मघाती बॉम्बस्फोटात हत्या केली होती.
– या प्रकरणात दोषी ठरलेली नलिनी ३० वर्षांहून अधिक काळ वेल्लोरच्या विशेष कारागृहात आहे, तर रविचंद्रन मदुराई मध्यवर्ती कारागृहात आहे आणि त्याने २९ वर्षे प्रत्यक्ष कारावास भोगला आहे.
– नलिनी आणि रविचंद्रन यांच्या याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने १७ जून रोजी फेटाळल्या होत्या. मे १९९९ च्या आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलन, मुरुगन, संथन आणि नलिनी या चार दोषींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती.
– २०१४ मध्ये दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास विलंब केल्याच्या कारणास्तव न्यायालयाने संथन आणि मुरुगन यांच्यासह पेरारिवलनच्या फाशीच्या शिक्षेचे रुपांतर जन्मठेपेत केले होते.
– २००१मध्ये नलिनी हिला मुलगी असल्याच्या कारणावरून फाशीऐवजी तिची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित करण्यात आली.
अनुच्छेद १४२मधील तरतूद काय?
राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४२ मधील तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाला एखाद्या प्रकरणात ‘संपूर्ण न्याय’ प्रदान करण्याचे व्यापक अधिकार बहाल करते. हा अनुच्छेद २७ मे १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकारला होता. या प्रकरणात सर्वोच न्यायालयाने आरोपींच्या चांगल्या वर्तनाची दखल घेत त्यांना शिक्षामुक्त करण्याचा आदेश देण्यासाठी आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर केला.
सोनियांच्या भूमिकेशी काँग्रेस असहमत
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दाद मागण्यात येईल, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी स्पष्ट केले. सोनिया गांधी यांनी, या प्रकरणातील नलिनी श्रीहरनसह सहा दोषींची जन्मठेपेची शिक्षा माफ करण्याची जाहीर भूमिका घेतली होती. त्यानंतर, प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी तमिळनाडूमधील तुरुंगात नलिनीची भेटही घेतली होती. मात्र सोनिया यांच्या भूमिकेला काँग्रेसने विरोध केला आहे. – सविस्तर : ७
खंडपीठ काय म्हणाले?
पेरारिवलनच्या सुटकेबाबतचे निकष आणि बाबी या दोषींनाही लागू होतात. त्यामुळे त्यांनी संबंधित गुन्ह्यासाठी पुरेशी शिक्षा आतापर्यंत भोगली आहे.
दोषींची तुरुंगातील वागणूक
समाधानकारक होती, त्यांनी पदवी संपादन केली आहे, पुस्तकेही लिहिली आहेत आणि समाजसेवेतही सहभाग घेतला.
नलिनी श्रीहरन, आर. पी. रविचंद्रन, जयकुमार, संथन, मुरुगन आणि रॉबर्ट पायस यांची शिक्षा माफ करण्याची शिफारस तमिळनाडू सरकारने २०१८च्या सप्टेंबरमध्ये राज्यपालांकडे केली होती. राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी संबंधित नस्ती केंद्राकडे पाठवल्या, असे खंडपीठाने नमूद केले. या दोषींनी २३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला आहे. त्यांची तुरुंगातील वागणूक समाधानकारक होती, त्यांनी पदवी संपादन केली आहे, पुस्तकेही लिहिली आहेत आणि समाजसेवेतही सहभाग घेतला, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेशात नोंदवले.
या खटल्यातील एक दोषी ए. जी. पेरारिवलनच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अन्य दोषींनाही लागू होतो, असे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. घटनेच्या अनुच्छेद १४२ अनुसार मिळालेले विशेषाधिकार वापरून सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मे रोजी पेरारिवलन यांच्या मुक्ततेचे आदेश दिले होते. पेरारिवलन यांनी ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला होता.
पेरारिवलनच्या सुटकेचे निर्देश देताना न्यायालयाने जे निकष आणि बाबी विचारात घेतल्या होत्या, त्या सध्याच्या याचिकाकर्त्यांनाही लागू होत असल्याचे आम्हाला आढळले. त्यामुळे या याचिकाकर्त्यांनी संबंधित गुन्ह्यासाठी पुरेशी शिक्षा आतापर्यंत भोगली आहे. जर हे याचिकाकर्ते या गुन्ह्याशिवाय इतर कोणत्याही प्रकरणात शिक्षा भोगत नसतील, तर त्यांची तात्काळ मुक्तता करावी, असे खंडपीठाने निकालात नमूद केले आहे.
तमिळनाडू सरकारने यापूर्वीच नलिनी आणि रविचंद्रन यांची सुटका करण्यास अनुकूलता दर्शवली होती. त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा माफ करण्याच्या तमिळनाडू सरकारच्या शिफारशीवर राज्यपालांनी निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. न्यायालय म्हणाले, की ९ सप्टेंबर २०१८ रोजी झालेल्या तमिळनाडू मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकरणातील सात दोषींच्या दयेच्या अर्जावर विचार केला आणि त्यांची शिक्षा माफ करण्यासाठी राज्यपालांकडे शिफारस करण्याचा निर्णय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६१ अन्वये घेतला होता. नलिनी आणि रविचंद्रन यांनीही आपल्या मुदतपूर्व मुक्ततेच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या दोघांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या १७ जूनच्या त्यांच्या मुदतपूर्व मुक्ततेची विनंती नाकारणाऱ्या आदेशाला आव्हान दिले होते. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या पेरारिवलनच्या मुक्ततेच्या आदेशाचा संदर्भ दिला होता.
नलिनी आणि रविचंद्रन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचे अधिकार तमिळनाडू सरकारला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६१ अन्वये असल्याचे राज्य सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाचा ९ सप्टेंबर २०१८ रोजीचा निर्णय अंतिम असून, राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीनुसार या अधिकारांचा वापर राज्यपालांना करणे अनिवार्य असेल. नलिनी आणि रविचंद्रन हे दोघेही त्यांच्या विनंतीनुसार २७ डिसेंबर २०२१ पासून आजतागायत संचित रजेवर (पॅरोल) आहेत. तमिळनाडू सरकारने त्यांनी ही रजा तमिळनाडू शिक्षा प्रलंबन नियम १९८२ अनुसार मंजूर केली आहे.
घटनाक्रम : फाशी ते जन्मठेपेपर्यंत
– माजी पंतप्रधान राजीव गांधींची २१ मे १९९१ च्या रात्री तमिळनाडूमधील श्रीपेरुंबदूर येथे निवडणूक प्रचारसभेत लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम या दहशतवादी संघटनेच्या धनू या महिलेने आत्मघाती बॉम्बस्फोटात हत्या केली होती.
– या प्रकरणात दोषी ठरलेली नलिनी ३० वर्षांहून अधिक काळ वेल्लोरच्या विशेष कारागृहात आहे, तर रविचंद्रन मदुराई मध्यवर्ती कारागृहात आहे आणि त्याने २९ वर्षे प्रत्यक्ष कारावास भोगला आहे.
– नलिनी आणि रविचंद्रन यांच्या याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने १७ जून रोजी फेटाळल्या होत्या. मे १९९९ च्या आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलन, मुरुगन, संथन आणि नलिनी या चार दोषींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती.
– २०१४ मध्ये दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास विलंब केल्याच्या कारणास्तव न्यायालयाने संथन आणि मुरुगन यांच्यासह पेरारिवलनच्या फाशीच्या शिक्षेचे रुपांतर जन्मठेपेत केले होते.
– २००१मध्ये नलिनी हिला मुलगी असल्याच्या कारणावरून फाशीऐवजी तिची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित करण्यात आली.
अनुच्छेद १४२मधील तरतूद काय?
राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४२ मधील तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाला एखाद्या प्रकरणात ‘संपूर्ण न्याय’ प्रदान करण्याचे व्यापक अधिकार बहाल करते. हा अनुच्छेद २७ मे १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकारला होता. या प्रकरणात सर्वोच न्यायालयाने आरोपींच्या चांगल्या वर्तनाची दखल घेत त्यांना शिक्षामुक्त करण्याचा आदेश देण्यासाठी आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर केला.
सोनियांच्या भूमिकेशी काँग्रेस असहमत
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दाद मागण्यात येईल, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी स्पष्ट केले. सोनिया गांधी यांनी, या प्रकरणातील नलिनी श्रीहरनसह सहा दोषींची जन्मठेपेची शिक्षा माफ करण्याची जाहीर भूमिका घेतली होती. त्यानंतर, प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी तमिळनाडूमधील तुरुंगात नलिनीची भेटही घेतली होती. मात्र सोनिया यांच्या भूमिकेला काँग्रेसने विरोध केला आहे. – सविस्तर : ७
खंडपीठ काय म्हणाले?
पेरारिवलनच्या सुटकेबाबतचे निकष आणि बाबी या दोषींनाही लागू होतात. त्यामुळे त्यांनी संबंधित गुन्ह्यासाठी पुरेशी शिक्षा आतापर्यंत भोगली आहे.
दोषींची तुरुंगातील वागणूक
समाधानकारक होती, त्यांनी पदवी संपादन केली आहे, पुस्तकेही लिहिली आहेत आणि समाजसेवेतही सहभाग घेतला.
