माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी तीन दशकांहून अधिक काळ जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या सहा दोषींची सुटका करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. त्यानंतर दोन दोषींची आज ( १२ नोव्हेंबर ) सायंकाळी तामिळनाडू वेल्लोर येथील तुरुंगातून सुटका झाली आहे. त्यात नलिनी श्रीहरन हीचाही समावेश आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर नलिनी श्रीहरनने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. तिने म्हटलं, “गेल्या ३२ वर्षापासून तामिळनाडूच्या लोकांनी मला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल, त्यांची मी आभारी आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारचेही धन्यवाद मानते. रविवारी चेन्नईत पत्रकार परिषद घेत अन्य गोष्टींबद्दल सविस्तर बोलेन,” असं नलिनी श्रीहरनने सांगितलं.
हेही वाचा : आश्वासने पूर्ण न केल्याने पंतप्रधानांविरोधात तेलंगणात बॅनरबाजी; ‘गो बॅक मोदी’चेही नारे
दरम्यान, नलिनी श्रीहरन, आर. पी रविचंद्रन, जयकुमार, सुतेंथीराजा संथन, मुरुगन आणि रॉबर्ट पायस यांची शिक्षा माफ करण्याची शिफारस तामिळनाडू सरकारने २०१८ राज्यपालांकडे केली होती. राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी संबंधित नस्ती केंद्राकडे पाठवल्या, असे खंडपीठाने नमूद केले. या दोषींनी २३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला आहे. त्यांची तुरुंगातील वागणूक समाधानकारक होती, त्यांनी पदवी संपादन केली आहे, पुस्तकेही लिहिली आहेत आणि समाजसेवेतही सहभाग घेतला, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेशात नोंदवले.
पेरारिवलनच्या सुटकेचे निर्देश देताना न्यायालयाने जे निकष आणि बाबी विचारात घेतल्या होत्या, त्या सध्याच्या याचिकाकर्त्यांनाही लागू होत असल्याचे आम्हाला आढळले. त्यामुळे या याचिकाकर्त्यांनी संबंधित गुन्ह्यासाठी पुरेशी शिक्षा आतापर्यंत भोगली आहे. जर हे याचिकाकर्ते या गुन्ह्याशिवाय इतर कोणत्याही प्रकरणात शिक्षा भोगत नसतील, तर त्यांची तात्काळ मुक्तता करावी, असे खंडपीठाने निकालात नमूद केले आहे.
हेही वाचा : “मी रोज दोन-तीन किलो शिव्या खातो, माझ्या शरीरात…”, मोदींचा विरोधकांना खोचक टोला!
सोनिया गांधींच्या भूमिकेशी काँग्रेस असहमत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दाद मागण्यात येईल, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी स्पष्ट केले. सोनिया गांधी यांनी, या प्रकरणातील नलिनी श्रीहरनसह सहा दोषींची जन्मठेपेची शिक्षा माफ करण्याची जाहीर भूमिका घेतली होती. त्यानंतर, प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी तमिळनाडूमधील तुरुंगात नलिनीची भेटही घेतली होती. मात्र, सोनिया यांच्या भूमिकेला काँग्रेसने विरोध केला आहे.
तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर नलिनी श्रीहरनने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. तिने म्हटलं, “गेल्या ३२ वर्षापासून तामिळनाडूच्या लोकांनी मला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल, त्यांची मी आभारी आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारचेही धन्यवाद मानते. रविवारी चेन्नईत पत्रकार परिषद घेत अन्य गोष्टींबद्दल सविस्तर बोलेन,” असं नलिनी श्रीहरनने सांगितलं.
हेही वाचा : आश्वासने पूर्ण न केल्याने पंतप्रधानांविरोधात तेलंगणात बॅनरबाजी; ‘गो बॅक मोदी’चेही नारे
दरम्यान, नलिनी श्रीहरन, आर. पी रविचंद्रन, जयकुमार, सुतेंथीराजा संथन, मुरुगन आणि रॉबर्ट पायस यांची शिक्षा माफ करण्याची शिफारस तामिळनाडू सरकारने २०१८ राज्यपालांकडे केली होती. राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी संबंधित नस्ती केंद्राकडे पाठवल्या, असे खंडपीठाने नमूद केले. या दोषींनी २३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला आहे. त्यांची तुरुंगातील वागणूक समाधानकारक होती, त्यांनी पदवी संपादन केली आहे, पुस्तकेही लिहिली आहेत आणि समाजसेवेतही सहभाग घेतला, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेशात नोंदवले.
पेरारिवलनच्या सुटकेचे निर्देश देताना न्यायालयाने जे निकष आणि बाबी विचारात घेतल्या होत्या, त्या सध्याच्या याचिकाकर्त्यांनाही लागू होत असल्याचे आम्हाला आढळले. त्यामुळे या याचिकाकर्त्यांनी संबंधित गुन्ह्यासाठी पुरेशी शिक्षा आतापर्यंत भोगली आहे. जर हे याचिकाकर्ते या गुन्ह्याशिवाय इतर कोणत्याही प्रकरणात शिक्षा भोगत नसतील, तर त्यांची तात्काळ मुक्तता करावी, असे खंडपीठाने निकालात नमूद केले आहे.
हेही वाचा : “मी रोज दोन-तीन किलो शिव्या खातो, माझ्या शरीरात…”, मोदींचा विरोधकांना खोचक टोला!
सोनिया गांधींच्या भूमिकेशी काँग्रेस असहमत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दाद मागण्यात येईल, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी स्पष्ट केले. सोनिया गांधी यांनी, या प्रकरणातील नलिनी श्रीहरनसह सहा दोषींची जन्मठेपेची शिक्षा माफ करण्याची जाहीर भूमिका घेतली होती. त्यानंतर, प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी तमिळनाडूमधील तुरुंगात नलिनीची भेटही घेतली होती. मात्र, सोनिया यांच्या भूमिकेला काँग्रेसने विरोध केला आहे.