संरक्षण खरेदी व्यवहारांच्या दलालीतून मिळणारे पैसे राजकीय पक्षाच्या खर्चासाठी वापरावेत असे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आपल्याला सुचविले होते, असा दावा सीबीआयचे माजी संचालक डॉ.ए.पी.मुखर्जी यांनी लिहिलेल्या ‘अननोन फॅसेट्स ऑफ राजीव गांधी, ज्योती बसू अँड इंद्रजित गुप्ता’ या पुस्तकात केला आहे.
राजीव गांधी यांच्याशी जून १९८९ मध्ये मुखर्जी यांचे जे संभाषण झाले होते त्याच्या आधारे त्यांनी हा दावा केला आहे. राजीव गांधी हे बोफोर्स प्रकरणी लाभार्थी होते असा आरोप त्यांच्यावर होता व नंतर त्यांची सत्ता गेली होती. अलिकडेही निवडणुकीत राजकीय पक्षांना पैसा कुठून मिळतो यावरून बरेच वादविवाद होत आहेत.
संरक्षण व्यवहारात दलालीचे व्यवहार होतात पण हा पैसा लष्करी दलातील काही अप्रामाणिक अधिकारी व राजकीय नेते यांच्याकडे जाण्यापेक्षा तो पैसा पक्षकार्यासाठी उपयोगात आणला पाहिजे, असे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मत होते,असे मुखर्जी यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात म्हटले आहे.
एकदा चर्चेच्या दरम्यान राजीव गांधी यांनी आपल्याला असे सांगितले, की या निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणात निधी गोळा करण्याचे काम पक्षाचे पदाधिकारी देशभर करीत आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, मंत्री व उद्योगपती यांचे संबंध घनिष्ठ होत आहेत, पक्षाचा सरचिटणीस या नात्यानेच नव्हे तर जेव्हा तरुण असताना आपण काहीशा नाखुशीने राजकारणात आलो तेव्हापासून हे चित्र आपल्याला दिसते आहे.
लष्कराचे काही वरिष्ठ अधिकारी हे मंत्री, मध्यस्थ व सनदी अधिकारी यांच्याशी साटेलोटे करून अनेक संरक्षण खरेदी व्यवहारात दलालीपोटी पैसे गोळा केले जातात हे आपल्याला माहिती आहे, असेही राजीव गांधी त्या वेळी म्हणाल्याचे मुखर्जी या पुस्तकात म्हणतात.
राजीव यांनी आपल्या समवेत व इतर विश्वासू सहकारी व सल्लागारांसमेवत संरक्षण खरेदी व्यवहारात मध्यस्थांमार्फत दलालीचे व्यवहार होत असल्याच्या प्रश्नावर चर्चा केली, त्या वेळी मध्यस्थांना दलालीचे पैसे देण्यावर बंदी घालण्याची सूचना काहींनी केली पण त्या वेळी दलाली हा नेहमीचा प्रकार होता किंबहुना अशा व्यवहारांमध्ये दलाली दिली जाण्याचा पायंडाच पडला होता मग हा दलालीचा पैसा गैर सरकारी संस्थेच्या नावाखाली एकत्र ठेवून पक्षाच्या खर्चासाठी वापरता येईल, अशी सूचना करण्यात आली. त्यावर राजीव गांधी यांनी पुढे जाऊन असेही मत त्या वेळी मांडले, की दलालीचा निधी अशा प्रकारे संचित करून पक्षासाठी वापरला तर त्यामुळे मध्यस्थ, मंत्री, नोकरशाह यांचे साटेलोटे टाळता येईल व सरकारला नोकरशाह, उद्योगपती, राजकारणी यांना या सगळ्या प्रक्रियेतून दूर ठेवता येईल.
राजीव गांधी यांना दलालीचा पैसा पक्षकार्यासाठी वापरण्याची कल्पना मान्य होती, काही पाश्चिमात्य देशात राजकीय पक्षांना उद्योगसमूहांकडून किंवा व्यक्तींकडून देणग्या घेण्यास परवानगी देणारा कायदा आहे त्यासारखा कायदा याबाबतीत करण्याचेही राजीव गांधी यांनी सूचित केले होते पण या हेतूप्रेरित सूचनेला मिळालेल्या कुप्रसिद्धीमुळे या प्रस्तावाचे भवितव्यच बारगळले होते, असेही मुखर्जी म्हणतात.
मुखर्जी हे सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक असताना त्यांची राजीव गांधी यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली होती, त्या वेळचे संभाषण किंवा माहिती आपल्याला सहज आठवता आली कारण आपण रोजच्या कामाबाबत डायरीत नोंदी करण्याची सवय आपल्याला होती, असे मुखर्जी यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.