उत्तर प्रदेशातील एका बडय़ा उद्योगसमूहाने राजीव गांधी धर्मादाय ट्रस्टला विकलेली जमीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला परत करण्याचे आदेश येथील महसूल न्यायालयाने बुधवारी दिले.
सदर ट्रस्टला करण्यात आलेल्या जमिनीच्या विक्रीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी गांधी कुटुंबीयांवर जमीन बळकावल्याचा आरोप केल्यानंतर गौरीगंज येथील उपविभागीय दंडाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव यांनी वरील आदेश दिला.
कौहर गावातील सदर जमीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची असून ती ट्रस्टच्या नावावर बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करण्यात आली, असे श्रीवास्तव यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले. या आदेशाबाबत काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना विचारण्यात आले असता ते म्हणाले की, ट्रस्टने स्वत:हून या बाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. ट्रस्टच्या वतीने स्वसाहाय्य गट चालविले जात असून उत्तर प्रदेशातील ही सर्वात मोठी यंत्रणा आहे. सदर ट्रस्टच्या माध्यमातून अनेक महिलांच्या आयुष्यात बदल घडला आहे. त्यामुळे कोणतेही वक्तव्य करण्यापूर्वी इराणी यांनी सविस्तर माहिती घ्यावी, असे राहुल गांधी यांनी जम्मूत वार्ताहरांना सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील उमाशंकर पांडे म्हणाले की, औद्योगिक महामंडळाच्या प्रादेशिक व्यवस्थापकांनी अमेठीच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले असून त्यामध्ये म्हटले आहे की, कंपनीला सदर जमीन भाडेपट्टय़ाने देण्यात आली असल्याने त्याची लिलाव प्रक्रिया रद्द झाली पाहिजे आणि ती जमीन पुन्हा महामंडळाला दिली पाहिजे. या पत्राच्या अनुषंगाने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी दस्तऐवजात सुधारणाबाबतची तक्रार नोंदविली.