अल्पसंख्याकांना पूर्ण संरक्षणाची हमी देतानाच धर्मातराच्या मुद्दय़ावर प्रश्नचिन्ह लावून धर्मातरविरोधी कायद्याच्या आवश्यकतेबाबत चर्चा व्हावी, असे मत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केले.
धर्मातराचा अंगीकार न करता लोकांची सेवा करता येऊ शकत नाही काय? सध्या सुरू असलेला ‘घरवापसी’ कार्यक्रम आणि धर्मातर याबाबत अनेकदा अफवा आणि वाद उद्भवतात. पण मुळात कुठलेही धर्मातर व्हावेच कशाला? इतर देशांमध्ये अल्पसंख्याक धर्मातरविरोधी कायद्याची मागणी करतात. आम्ही फक्त असा कायदा असावा असे म्हणतो आहे. या विषयावर वाद व्हायला हवा. असा कायदा असण्याबाबत सर्वानी विचार करण्याची विनंती मी करतो, असे राजनाथ सिंह राज्यांच्या अल्पसंख्याक आयोगांच्या परिषदेत म्हणाले. विविध अल्पसंख्याक समुदायांचे प्रतिनिधी यात उपस्थित होते.
हिंदुत्ववादी संघटनांनी हाती घेतलेली धर्मातरविरोधी मोहीम आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मदर तेरेसा यांच्या बाबतीत काढलेले उद्गार, या पाश्र्वभूमीवर गृहमंत्र्यांचे हे वक्तव्य महत्त्वाचे आहे.
सरकारने या संदर्भात काही तरी करावे असे अनेक लोकांचे म्हणणे आहे. मात्र समाजाचीही यात भूमिका आणि जबाबदारी आहे.
धर्मातराची आवश्यकता काय आहे? धर्मातराचा मार्ग चोखाळल्याशिवाय एखादा धर्म टिकून राहू शकत नाही काय, असे प्रश्न राजनाथ सिंह यांनी विचारले. अल्पसंख्याकांचे रक्षण करण्यासाठी शक्य ते कठोर प्रयत्न करावेत अशी आपण राज्य सरकारांना विनंती करीत असल्याचे ते म्हणाले.
