इशरतप्रकरणी मोदींना बदनाम करण्याचे कारस्थान

राजनाथ सिंह यांचा लोकसभेत आरोप; तत्कालीन यूपीए सरकारवर टीका
गुजरातममध्ये चकमकीत ठार झालेली इशरत जहाँ हिचे दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोयबाशी संबंध होते की नाही याबाबत पूर्वीच्या यूपीए सरकारने सातत्याने कोलांटउडय़ा मारल्या, असा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी लोकसभेत केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना या प्रकरणात गोवण्यासाठी यूपीए सरकारने मोठे कारस्थान रचले होते, असा आरोपही गृहमंत्र्यांनी केला.
माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम यांचा नामोल्लेख न करता राजनाथ सिंह यांनी, तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी भगवा दहशतवाद असे संबोधून या प्रकरणाला दहशतवादाचा रंग दिला, असा आरोपही त्यांनी केला. इशरत जहाँ प्रकणात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात फेरफार करण्यात आल्याप्रकरणी लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर गृहमंत्री बोलत होते.
इशरत जहाँप्रकरणी पूर्वीच्या सरकारने सातत्याने कोलांटउडय़ा मारल्या असे खेदाने म्हणावे लागत असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले. काँग्रेसच्या सदस्यांनी या वेळी सभागृहातील मोकळ्या जागेत येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. पी. चिदम्बरम यांनी भगवा दहशतवाद आणि हिंदू दहशतवाद ही व्याख्या आणली, असा आरोप राजनाथ सिंह यांनी केला.
धर्म, वर्ण आणि वंश यांची दहशतवादाशी सांगड घालणे योग्य नाही, दहशतवादाला रंग नसतो, धर्मनिरपेक्ष म्हणविणाऱ्यांनी दहशतवादाला रंग दिला, निवडक धर्मनिरपेक्षता देश स्वीकारू शकत नाही, असेही गृहमंत्री म्हणाले.
इशरतचे लष्कर-ए-तोयबाशी संबंध होते, असे पहिले प्रतिज्ञापत्र यूपीए सरकारने गुजरात उच्च न्यायालयात २००९ मध्ये सादर केले होते. पाकिस्तान-अमेरिकेचा दहशतवादी डेव्हिड हेडली याच्या जबानीवरून हीच बाब अधोरेखित झाली आहे, असेही गृहमंत्री म्हणाले. इशरत दहशतवादी होती हे हेडलीच्या जबाबावरून दुसऱ्यांदा स्पष्ट होत आहे, असेही ते म्हणाले.
सरकारने सप्टेंबर २००९ मध्ये उच्च न्यायालयात दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर केले त्यामध्ये इशरत ही लष्करची दहशतवादी असल्याची वस्तुस्थिती सौम्य करण्यात आली, असेही राजनाथ सिंह म्हणाले. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी, राज्य सरकार, काही नेते आणि या खटल्याशी संबंधितांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न होता, असेही ते म्हणाले.
तत्कालीन गृहसचिव जी. के. पिल्लई यांनी तत्कालीन अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांना लिहिलेली दोन पत्रे आणि प्रतिज्ञापत्राच्या मसुद्याची प्रत असा काही महत्त्वाचा दस्तऐवज गहाळ झाला असल्याचेही ते म्हणाले.