पांढऱ्या रंगाचा शेरवानी, हातात सजवलेली तलवार घेऊन घोड्यावर बसलेला नवरदेव…त्याच्या लग्नाची वरात चालली आहे. मात्र आजूबाजूला कडक पोलीस बंदोबस्त आहे. गावातल्या रस्त्यारस्त्यांवर, गल्लीबोळातून ही वरात चालली आहे. ही वरात कोण्या सेलिब्रिटीची, नेत्याची किंवा त्याच्या मुलाची नसून ही वरात आहे एका दलित नवरदेवाची. पण मग त्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची गरज काय? जाणून घ्या नक्की काय आहे प्रकरण…
राजस्थानातल्या बुंदी जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक जय यादव यांच्या देखरेखीखाली २७ वर्षीय नवरदेव श्रीराम मेघवाल याच्या लग्नाची वरात निघाली. नवरा घोड्यावर बसला होता आणि आजूबाजूला पोलिसांचा कडक बंदोबस्त होता. ही वरात सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे याचं कारण म्हणजे हा नवरदेव दलित समाजातला आहे. राजस्थानात दलित नवरदेवांना घोड्यावरून वरात काढता येत नाही. अशा वरातीला विरोध झाल्याचं आपण अनेकदा बातम्यांमधून ऐकलं असेल.
अशाच घटना रोखण्यासाठी स्थानिक पोलीस प्रशासनाने बुंदी जिल्ह्यातल्या ३० गावांची निवड केली आणि या गावांमध्ये ‘ऑपरेशन समानता’ राबवलं. या मोहिमेअंतर्गत या दलित नवरदेवाची घोड्यावर बसून गावातून मिरवणूक काढण्यात आली. पोलीस अधीक्षक जय यादव यांनी स्वतः अधिकारी आणि समाजातल्या प्रमुख लोकांसमवेत या वरातीचं स्वागत केलं.
ह्या वरातीत मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त करण्यात आला होता. नवऱ्याच्या चारी बाजूंना पोलीस होते. एकदम VVIP सारखी सुरक्षा या नवरदेवाला प्रदान करण्यात आली होती. या वरातीदरम्यान ‘जय भीम’च्या घोषणा देणारी गाणी वाजवण्यात आली. नवरदेव श्रीराम मेघवालने सांगितलं, “स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ज्याची घोड्यावरून वरात निघाली आहे असा मी पहिलाच दलित नवरदेव आहे. ही एका नव्या बदलाची नांदी आहे. दलितांना कायम ‘खालच्या’ दर्जाचे समजणाऱ्या मानसिकतेला बदलण्यासाठी आणि समानतेच्या दिशेने हे एक चांगलं पाऊल आहे”. मेघवाल आणि त्यांची होणारी पत्नी द्रौपदी यांचं लग्न काल म्हणजे सोमवारी बुंदी पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्यानं करण्यात आलं.
अशा पद्धतीच्या समारंभांबद्दल पोलीस अधीक्षक म्हणतात, “सगळ्या गावांमध्ये समानता समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती अशा प्रकारच्या घटनांवर देखरेख ठेवतील. या समितीमध्ये सगळ्या समाजातल्या लोकांचा, लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे”. अशा प्रकारचा उपक्रम राबवण्यामागचं कारण म्हणजे राजस्थानात दलित नवरदेवांना घोड्यावरून वरात काढू न देण्याच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गेल्या १० वर्षांमध्ये अशा ७६ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे समाजात समानता प्रस्थापित करण्यासाठी पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाकडून हे ‘ऑपरेशन समानता’ राबवण्यात येत आहे.