HC Quashing Rape FIR After Accused And Victim Marry : बलात्काराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीने पीडित महिलेशी लग्न केल्याने त्याच्यावरील बलात्काराचा खटला रद्द करण्यात आला आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील निकाल दिला असून बलात्काराचे आरोप रद्द करण्याकरता हे प्रकरण उदाहरण म्हणून वापरता येणार नाही, असंही न्यायाधीश अनूप कुमार धांड यांनी स्पष्ट केलं. लाईव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
“विवाह दोन व्यक्तींचे पवित्र मिलन असते. शारीरिक, भावनिक आणि आध्यात्मिक बंधनांच्या पलीकडे विवाहाचा अर्थ आहे. प्राचीन हिंदू कायद्यांनुसार धार्मिक विधी, संपत्ती आणि शारीरिक सुख यांचं पालन करण्यासाठी विवाह केला जातो. केवळ धार्मिक विधी म्हणजे विवाह नसून याचिकाकर्त्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू ठेवून विवाहाचं पावित्र्य नष्ट होऊ दिलं जाऊ शकत नाही”, असं न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.
बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी हे उदाहरण लागू नाही
न्यायमूर्ती अनुप कुमार धांड यांच्या खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केलं की, “तक्रारदार आणि आरोपी यांच्यातील विवाहाच्या विशिष्टतेवर आधारित निर्णय देण्यात आला आहे. पीडित आणि आरोपी यांच्यात तडजोड झाली. या वस्तुस्थितीच्या आधारे बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी हा निर्णय उदाहरण म्हणून पाहिला जाऊ नये.”
नेमकं प्रकरण काय?
एफआयआरमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की तक्रारदाराची याचिकाकर्त्याशी सोशल मीडियावर भेट झाली होती. या भेटीचं रुपांतर मैत्रीत आणि नंतर प्रेमात झालं. दरम्यान, लग्नाचं आमिष दाखवून याचिकाकर्त्याने महिलेशी शारीरिक संबंध निर्माण केले. महिला गर्भवती राहिल्यानंतर याचिकाकर्त्याने तिला गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्या. परंतु, तिच्याशी संपर्क तोडला. त्यामुळे महिलेने याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर याचिकाकर्ता आणि तक्रारदार महिलेने लग्न केलं. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने त्याच्यावरील बलात्काराचा आरोप रद्द करण्याची मागणी करण्याकरता याचिका दाखल केली. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयातील दोन खटल्यांचा संदर्भ देत लग्न केल्यानंतर बलात्काराचा आरोप रद्द करण्याच्या याचिकेला मान्यता दिली होती. लग्नानंतर पीडिता तिच्या सासरच्या लोकांबरोबर आनंदी जीवन जगत होती आणि खटला चालू ठेवण्याचा तिचा हेतू नव्हता. यावर न्यायालयाने प्रकाश टाकला.
