राज्यसभा दणाणली

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संघटित झालेल्या विरोधकांनी ललित मोदी प्रकरणावरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. ललित मोदी यांची मदत करणाऱ्या केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज व राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय राज्यसभेचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी टोकाची भूमिका घेत काँग्रेस व समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली.
राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरात तीनदा तहकूब झाले. सरकारने ललित मोदी प्रकरणी चर्चा करण्याचे आव्हान विरोधकांना दिले. मात्र विरोधक आधी राजीनामा; मग चर्चा, या मागणीवर ठाम राहिले. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीदेखील सरकार चर्चेस तयार असून सुषमा स्वराज निवेदन देतील, असे प्रारंभीच स्पष्ट केले होते. पण विरोधी सदस्यांनी त्यांना जुमानले नाही.
विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, सपा नेते नरेश अगरवाल व काँग्रेस सदस्य प्रमोद तिवारी यांनी स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली होती. प्रत्यक्षात हे तीनही सदस्य चर्चेस तयार न होता स्वराज यांच्या राजीनाम्याची मागणी सभागृहात करीत होते. बुधवारी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस सदस्य संसद परिसरात निदर्शने करणार आहेत. त्यानंतर व्यापम तर गुरुवारी ललित मोदी प्रकरणावरून सभागृहात सरकारला जाब विचारण्याची रणनीती काँग्रेसने आखली आहे.
अपेक्षेप्रमाणे अधिवेशनाचा पहिला दिवस कामकाजाविना संपला. दिवंगत आजी-माजी सदस्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून लोकसभा दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली. राज्यसभेत काँग्रेस, सपची एकी दिसून आली. उभय पक्षाच्या नेत्यांनी स्वराज यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यावर जेटली यांनी चर्चेची तयारी दर्शवली. त्यानंतरही विरोधकांचे समाधान झाले नाही.
ललित मोदी प्रकरणी सरकारने सावध पवित्रा घेतला आहे. स्वराज या केंद्रीय मंत्री असल्याने त्यांच्याशी संबंधित विषयाशी संसदेत चर्चा होऊ शकते, परंतु वसुंधरा राजे व मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी संबंधित व्यापम प्रकरणावर संसदेत चर्चा करता येणार नाही. राज्यांशी संबंधित विषयांवर केंद्रात चर्चा होत नाही, या परंपरेची आठवण करून देण्याचा प्रयत्न संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुक्तार अब्बास नकवी करून देण्याचा प्रयत्न करीत होते. मात्र त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही.
विरोधकांना चर्चा नकोय
काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. त्यावर संतप्त अरुण जेटली यांनी विरोधकांना सुनावले. ते म्हणाले की, विरोधकांना चर्चा नको आहे. त्यांना केवळ गोंधळ करायचा आहे. यामुळे विरोधक अजूनच आक्रमक झाले व अखेरीस दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.