नवी दिल्ली : माध्यमांना दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याबद्दल राज्यसभेच्या विशेषाधिकार समितीने आम आदमी पक्षाचे (आप) खासदार राघव चढ्ढा यांना सोमवारी दोषी ठरवले, मात्र एका ठरावाद्वारे त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आल्यानंतर त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्याची परवानगी दिली. काही खासदारांची परवानगी न घेता त्यांची नावे प्रस्तावित निवड समितीत समाविष्ट केल्याबद्दलही समितीने चढ्ढा यांना दोषी ठरवले. चढ्ढा यांचे निलंबन मागे घेण्याचा भाजपचे सदस्य जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी मांडलेला ठराव सभागृहाने आवाजी मतदानाने पारित केला. आतापर्यंतचे निलंबन ही चढ्ढा यांना दिलेली ‘पुरेशी शिक्षा’ आहे, असे ठरावात म्हटले आहे. हेही वाचा >>> प्रशांत किशोर यांनी सांगितली भाजपाच्या विजयाची चार कारणं, काँग्रेसला सल्ला देत म्हणाले… चढ्ढा यांनी हेतुपुरस्सर माध्यमांना दिशाभूल करणारी माहिती दिली, तसेच सभागृहाच्या कार्यवाहीचा चुकीचा अर्थ लावला, ज्यामुळे सभापती व राज्यसभा यांच्या अधिकारांचा उपमर्द झाला. याशिवाय, त्यांनी प्रस्तावित निवड समितीत सदस्यांच्या संमतीशिवाय त्यांची नावे समाविष्ट केली, या दोन आरोपांखाली विशेषाधिकार समितीने चढ्ढा यांना दोषी ठरवले असल्याचे राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी ठरावापूर्वी सांगितले. चढ्ढांतर्फे आभार राज्यसभेतून निलंबन मागे घेण्यात आल्यानंतर राघव चढ्ढा यांनी सर्वोच्च न्यायालय व राज्यसभेचे सभापती यांचे आभार मानले. निलंबनाच्या काळात आपल्याला लोकांचे प्रेम व आशीर्वाद मिळाल्याचे सांगून त्यांनी त्याबद्दल चित्रफीत संदेशाद्वारे धन्यवाद दिले.
