लोकपाल विधेयक मंजूर करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. लोकपाल विधेयकाच्या काही मुद्दय़ांवर भारतीय जनता पक्ष सरकारशी सहमत आहे. लोकसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक सोमवारी राज्यसभेत सादर करावे, अशी मागणी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी केली आहे. तेलगू देसम पक्ष, द्रमुकच्या सदस्यांनी विविध मागण्यांवरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत आज घमासान माजवले. त्यामुळे अधिवेशनाचा सलग सहावा दिवसही वाया गेला.
लोकपाल विधेयक संमत व्हावे अशी काँग्रेसची इच्छा असल्याचे केंद्रीय मंत्री हरिश रावत यांनी सांगितले. सत्ताधारी काँग्रेसचे सहकारी असलेल्या द्रमुक व आंध्र प्रद्रेशातील काँग्रेस खासदार सरकारच्या विरोधात आहेत. त्यांना शांत करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, असे जेटली म्हणाले. विशेष म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले होते. त्यात विरोधी पक्षांनी अनेक सुधारणा सुचवल्या होत्या. काँग्रेस वगळता अन्य पक्षांनी भाजपने सुचवलेल्या सुधारणांना सहमती दर्शवली होती. परंतु २३ डिसेंबर २०११ रोजी संसद संस्थगित करण्यात आली होती. तेव्हापासून हे विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित आहे. लोकपाल विधेयकाच्या निवड समितीने सुचवलेल्या काही सुधारणांवर भाजप सहमत आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्षांची सहमती असलेल्या सुधारणा देशहितासाठी असल्याने त्या लगेचच मंजूर करण्यात याव्यात, अशी मागणी जेटली यांनी केली. समाजवादी व बहुजन समाज पक्षाने गेल्या साडेचार वर्षांपासून सरकारच्या कामकाजात अडथळा आणल्याचा आरोप जेटली यांनी केला. आताही हे दोन्ही पक्ष विरोध करीत असतील तर काँग्रेस व भाजपने मिळून निवड समितीने सुचवलेल्या सुधारणांचा समावेश लोकपाल विधेयकात करावा. भाजपच्या या भूमिकेमुळे सरकारची कोंडी झाली आहे. सपा व बसपला टाळून लोकपाल विधेयक मंजूर करवून सरकाला उभय पक्षांची नाराजी ओढवून घ्यायची नाही. अवघ्या बारा दिवस चालणाऱ्या अधिनेशनाचा निम्मा कालावधी आतापर्यंत वाया गेले आहेत. लोकपाल विधेयकावर भाजपने सोयिस्कर भूमिका घेतली असली तरी अण्णा हजारे यांच्या उपोषणामुळे कोणत्याही परिस्थितीत लोकपाल विधेयक सरकारला आणावेच लागेल.
हिवाळी अधिवेशन २० डिसेंबरला संपत आहे. अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्याचा प्रश्नच नसल्याचे कमलनाथ यांनी सांगितले. संयुक्त जनता दल आणि ?राष्ट्रवादी काँग्रेसने ‘लोकपाल’ला पाठिंबा दर्शवला आहे. या अधिवेशनात लोकपाल विधेयक मंजूर व्हावे अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका असल्याचे डी. पी. त्रिपाठी यांनी सांगितले. सरकारने जनतेचा विश्वास गमावल्याने त्यांनी सदनात एकही विधेयक आणू नये अशी मागणी समाजवादी पक्षाच्या नरेश अग्रवाल यांनी केली आहे.
