एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या वाटप करण्यात आलेल्या जागांवर अपात्र उमेदवारांची लबाडीने नियुक्ती केल्या-प्रकरणी राज्यसभेतील खासदार रशीद मसूद यांना विशेष सीबीआय न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे. मसूद हे १९९०-९१ मध्ये आरोग्य राज्यमंत्री होते.
केंद्रीय कोटय़ातून त्रिपुरासाठी एमबीबीएसच्या ज्या जागांचे वाटप करण्यात आले होते, त्या जागांसाठी १९९०-९१ च्या शैक्षणिक वर्षांसाठी अपात्र उमेदवारांची मसूद यांनी नियुक्ती केल्याचा ठपका विशेष सीबीआय न्यायमूर्ती जेपीएस मलिक यांनी ठेवला. मसूद त्या वेळी आरोग्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र कारभार) होते.
रशीद मसूद यांच्यासह अन्य दोघा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनाही या प्रकरणी दोषी ठरविण्यात आले आहे. या प्रकरणासारखीच अन्य ११ प्रकरणे सीबीआयने नोंदविली होती आणि त्याबाबतही असाच निकाल देण्यात आला आहे. अन्य ११ प्रकरणांपैकी मसूद यांना तीन प्रकरणांत दोषी धरण्यात आले आहे.
त्रिपुरामध्ये राज्य सरकारचे वैद्यकीय महाविद्यालय नाही. त्यामुळे दरवर्षी केंद्रीय कोटय़ातून देशभरातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये जागांचे वाटप करण्यात येते. त्रिपुरासाठी ज्या जागांचे वाटप करण्यात आले होते, त्याचे गुणवत्तेच्या आधारावर पात्र विद्यार्थ्यांना वाटप करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या, असे सीबीआयच्या वकिलांनी आपल्या आरोपपत्रात म्हटले आहे.
त्यानंतर त्रिपुरा सरकारने सामायिक प्रवेश परीक्षेसाठी १९८८ मध्ये संयुक्त मंडळ स्थापन केले होते. त्यानंतर उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या, मात्र त्रिपुराचे तत्कालीन निवासी आयुक्त गुरदयाल सिंग आणि त्रिपुरामध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेले गुजरात श्रेणीचे आयपीएस अधिकारी यांच्यामार्फत काही नावे घुसविण्यात आली, असा आरोप सीबीआयने केला.
