तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यास अटकाव करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश धुडकावून तुरुंगातील व्यक्तींचा हा हक्क अबाधित राखणारा प्रस्ताव राज्यसभेत मंगळवारी संमत झाला. राजकारण्यांची प्रतिमा गुन्हेगार म्हणून रंगविण्याबाबत न्यायालये सध्या अधिकच उत्साही झाली आहेत, अशी शेरेबाजी कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनीच केली!
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या ६२व्या कलमातील क्रमांक दोनच्या पोटकलमानुसार तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला मतदान करण्यास आजवर अटकाव होता. राज्यसभेने मंगळवारी लोकप्रतिनिधी कायदा दुरुस्ती विधेयकावर शिक्कामोर्तब करून तुरुंगात असलेल्यांना मतदानाचा व निवडणुकीस उभे राहण्याचा हक्क बहाल केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने याच कलमाचा आधार घेऊन, जो मतदार म्हणून अपात्र ठरतो तो निवडणुकीलाही उभा राहू शकत नाही, असे १० जुलैच्या निकालात नमूद केले होते. त्या आदेशाविरोधात सरकारने फेरविचार याचिकाही केली असली, तरी मंगळवारी राज्यसभेत थेट कायदा दुरुस्तीचाच राजमार्ग वापरला गेला.
