नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडप्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळून त्या पूर्णत: सरकारच्या नियंत्रणात आणणारे वादग्रस्त विधेयक मंगळवारी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर टीका करत विरोधी पक्षांनी सभात्याग केल्यामुळे विधेयकाचा मार्ग अधिक सुकर झाला. लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असल्याने तेथील मंजुरीची केवळ औपचारिकता बाकी आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१९९१ मधील कायद्यात केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत ठोस तरतूद नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या निकालात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश यांच्या समितीमार्फत या नियुक्त्या करण्याचे आदेश दिले होते. याच निकालात संसदेने निवडप्रक्रियेसंदर्भात कायदा करण्याची सूचनाही करण्यात आली होती. याचा आधार घेत केंद्र सरकारने ‘केंद्रीय निवडणूक आयुक्त नियुक्ती व सेवास्थिती-२०२३’ हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, १० ऑगस्ट संसदेत आणले होते. मंगळवारी राज्यसभेत विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
हेही वाचा >>> जीवाश्म इंधनावरील कराराविना ‘सीओपी-२८’चा समारोप?
राज्यसभेत चर्चेदरम्यान काँग्रेसच्या वतीने रणदीप सुरजेवाला तसेच अन्य विरोधी पक्ष सदस्यांनी विधेयकातील तरतुदींवर आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चस्तरीय निवड समिती नेमण्याच्या सूचनेकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. मात्र हे विधेयक न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरूनच आणल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री अर्जूनराम मेघवाल यांनी केला. या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला. विधेयकातील तरतुदीनुसार केंद्रीय विधिमंत्र्यांची शोधसमिती पाच संभाव्य आयुक्तांची शिफारस करेल. विद्यमान केंद्रीय मुख्य आयुक्त अनुपचंद्र पांडे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवृत्त होत असून त्यानंतर संभाव्य नवी निवडप्रक्रिया अंमलात येऊ शकेल.
वेतनावरून सरकारची माघार
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेतनाइतकेच वेतन केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना दिले जाते. त्यात बदल करण्याचा घाट सरकारने घातला होता. आयुक्तांचा दर्जा केंद्रीय सचिवाच्या स्तरावर आणण्याची तरतूद विधेयकामध्ये होती. या दुरुस्तीला माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांसह विरोधी पक्षांनीही विरोध केला. अखेर विधेयकामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली व केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या समकक्ष करण्यात आला. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना दिवाणी वा फौजदारी कारवाईपासून संरक्षणही देण्यात आले आहे.
विरोधकांचा आक्षेप
नव्या विधेयकानुसार निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षेनेता व पंतप्रधानांनी सुचविलेल्या एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश असेल. त्यामुळे समितीमध्ये सत्ताधाऱ्यांचे बहुमत राहणार असून निवडीवर संपूर्णत: सरकारचे वर्चस्व राहील, असा विरोधकांचा आश्रेप आहे.
सरकारचे उत्तर
विरोधकांच्या आक्षेपावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कायदा केला जात असल्याचे स्पष्टीकरण अर्जुनराम मेघवाल यांनी दिले. निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यामागे नेमके कारण काय, या विरोधकांच्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र मेघवाल यांनी दिले नाही.
१९९१ मधील कायद्यात केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत ठोस तरतूद नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या निकालात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश यांच्या समितीमार्फत या नियुक्त्या करण्याचे आदेश दिले होते. याच निकालात संसदेने निवडप्रक्रियेसंदर्भात कायदा करण्याची सूचनाही करण्यात आली होती. याचा आधार घेत केंद्र सरकारने ‘केंद्रीय निवडणूक आयुक्त नियुक्ती व सेवास्थिती-२०२३’ हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, १० ऑगस्ट संसदेत आणले होते. मंगळवारी राज्यसभेत विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
हेही वाचा >>> जीवाश्म इंधनावरील कराराविना ‘सीओपी-२८’चा समारोप?
राज्यसभेत चर्चेदरम्यान काँग्रेसच्या वतीने रणदीप सुरजेवाला तसेच अन्य विरोधी पक्ष सदस्यांनी विधेयकातील तरतुदींवर आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चस्तरीय निवड समिती नेमण्याच्या सूचनेकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. मात्र हे विधेयक न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरूनच आणल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री अर्जूनराम मेघवाल यांनी केला. या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला. विधेयकातील तरतुदीनुसार केंद्रीय विधिमंत्र्यांची शोधसमिती पाच संभाव्य आयुक्तांची शिफारस करेल. विद्यमान केंद्रीय मुख्य आयुक्त अनुपचंद्र पांडे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवृत्त होत असून त्यानंतर संभाव्य नवी निवडप्रक्रिया अंमलात येऊ शकेल.
वेतनावरून सरकारची माघार
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेतनाइतकेच वेतन केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना दिले जाते. त्यात बदल करण्याचा घाट सरकारने घातला होता. आयुक्तांचा दर्जा केंद्रीय सचिवाच्या स्तरावर आणण्याची तरतूद विधेयकामध्ये होती. या दुरुस्तीला माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांसह विरोधी पक्षांनीही विरोध केला. अखेर विधेयकामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली व केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या समकक्ष करण्यात आला. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना दिवाणी वा फौजदारी कारवाईपासून संरक्षणही देण्यात आले आहे.
विरोधकांचा आक्षेप
नव्या विधेयकानुसार निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षेनेता व पंतप्रधानांनी सुचविलेल्या एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश असेल. त्यामुळे समितीमध्ये सत्ताधाऱ्यांचे बहुमत राहणार असून निवडीवर संपूर्णत: सरकारचे वर्चस्व राहील, असा विरोधकांचा आश्रेप आहे.
सरकारचे उत्तर
विरोधकांच्या आक्षेपावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कायदा केला जात असल्याचे स्पष्टीकरण अर्जुनराम मेघवाल यांनी दिले. निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यामागे नेमके कारण काय, या विरोधकांच्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र मेघवाल यांनी दिले नाही.
