राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत पारित झाले आहे. काल लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झालेलं आहे. लोकसभेत उपस्थित असलेल्या ३७२ विरुद्ध शून्य अशा मतसंख्येने हे विधेयक पारित करण्यात आलं होतं.
राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर आता ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवलं जाईल. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळानं यासंदर्भात निर्णय घेतला होता.
Rajya Sabha passes the Constitution (One Hundred and Twenty Seventh Amendment) Bill 2021 which proposes to restore the power of states & UTs to make their own OBC lists
The Bill was passed by the Lok Sabha yesterday pic.twitter.com/CJFKjtfTX0
— ANI (@ANI) August 11, 2021
राज्यसभेत आज या विधेयकावर चर्चा करण्यात आली. बऱ्याच चर्चेनंतर या विधेयकावर मतं मागितली गेली. काही खासदारांनी संशोधन देखील सादर केले, मात्र ते फेटाळले गेले. अशाप्रकारे मतदानाद्वारे राज्यसभेत ओबीसी आरक्षणाशी निगडीत हे महत्वपूर्ण विधेयक पारित झाले. या विधेयकाच्या बाजूने १८७ मतं पडली.