रामजन्मभूमी न्यासाकडून स्पष्टीकरण; काँग्रेससह विरोधकांकडून चौकशीची मागणी

नवी दिल्ली : राम मंदिर उभारणीसाठी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र न्यासने (ट्रस्ट) केलेल्या जमीन खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आम आदमी पक्ष आणि समाजवादी पक्षाने केल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मात्र, हे आरोप ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांनी सविस्तर निवेदन प्रसिद्ध करून फेटाळले. खुल्या बाजारातील किमतीपेक्षा कमी दराने ट्रस्टने जमीन खरेदी केली असून, राजकीय द्वेष पसरवण्यासाठी बिनबुडाचे आरोप होत असल्याचा दावा चंपत राय यांनी निवेदनाद्वारे केला. याप्रकरणी चौकशीची मागणी कॉंग्रेससह विरोधकांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लखनौमध्ये ‘आप’चे खासदार संजय सिंह आणि समाजवादी पक्षाचे नेते पवन पांडे यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन ट्रस्टने जमीनखरेदीत घोटाळा केल्याचा आरोप केला. दोन कोटींची जमीन अवघ्या पाच मिनिटांत १८.५ कोटी रुपयांना ट्रस्टने खरेदी केली असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय व सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) चौकशी करण्याची मागणी संजय सिंह यांनी केली. त्याबाबत चंपत राय यांनी निवेदन प्रसृत केले. ‘‘गेले १०० वष्रे आमच्या वर कुठले ना कुठले आरोप झाले आहेत. महात्मा गांधी यांची हत्या केल्याचाही आरोप आमच्यावर केला गेला. अशा कोणत्याही आरोपांची आम्ही पर्वा करत नाही. या नव्या आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे याची शहानिशा करून प्रत्युत्तर दिले जाईल,’’ असे चंपत राय यांनी पत्रकारांना सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीराम जन्मभूमीचा दावा वैध असल्याचा निकाल ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिल्यानंतर अयोध्येत जमीन खरेदीसाठी देशातील असंख्य लोक येऊ लागले. उत्तर प्रदेश सरकारही अयोध्येच्या सर्वागीण विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणावर जमीन खरेदी करत आहे. जमीन खरेदीसाठी चढाओढ लागल्याने अयोध्येतील जमिनींच्या किमती वाढल्या. ज्या कथित भूखंडाच्या खरेदीबाबत आरोप केले जात आहेत, ती जमीन रेल्वे स्टेशनजवळ अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये राम मंदिर उभारणीसाठी १५ सदस्यांच्या न्यासाची स्थापना केली. मंदिर उभारणीसंदर्भातील सर्व अधिकार या ट्रस्टकडे देण्यात आले आहेत.

कथित वाद निर्माण झालेली जमीन विद्यमान मालकाने काही वर्षांपूर्वी नोंदणीमूल्य देऊन खरेदी केली होती. या मालकाने १८ मार्च २०२१ रोजी विक्रीपत्र (सेल डीड) केल्यानंतर ट्रस्टशी जमीन विक्रीचा करार केला. राम मंदिराच्या परिसराचा विकास करण्यासाठी राम जन्मभूमीच्या आसपास असणारी जमीन खरेदी करावी लागत आहे. जमीन खरेदीपश्चात मूळ मालकांचे पुनर्वसनही केले जाणार आहे. या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार परस्पर संवाद व सहकार्यातून होत आहेत. मूळ मालकांच्या अनुमतीनंतर सहमतीपत्रावर स्वाक्षरी केली जाते. हे व्यवहार करताना न्यायालयीन शुल्क, मुद्रांक शुल्क आदींचे व्यवहार ऑनलाइन केले जात आहेत. खरेदीमूल्य मूळ मालकांना ऑनलाइन हस्तांतरित केले जात आहेत, असे स्पष्टीकरणही श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र न्यासाच्या वतीने महासचिव चंपत राय यांनी निवेदनात दिले आहे.

चौकशीची काँग्रेसची मागणी

जमीन खरेदीतील कथित भ्रष्टाचार हा राजकीय मुद्दा नसून भूखंड घोटाळा आहे. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घ्यावी. या कथित घोटाळ्याशी संबंधित व्यक्तींच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करून गुन्हे नोंदवले जावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. राम मंदिर उभारणीचे काम स्थगित करण्याची मागणी काँग्रेसने केली नसल्याचेही सुरजेवाला यांनी सांगितले. देशातील कोटय़वधी लोकांनी श्रद्धेपोटी राम मंदिर उभारणीसाठी देणग्या दिल्या आहेत. या निधीचा गरवापर करणे अधर्म व पाप असून श्रद्धेचा अपमान असल्याची टीका काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी केली. राम म्हणजे न्याय, सत्य, धर्म असून रामाच्या नावाने फसवणूक करणे अधर्म असल्याची टीका काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली.

सरसंघचालकांनी भूमिका मांडावी : शिवसेना

मुंबई : अयोध्येत जमीन खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे आरोप व त्याबाबतची कागदपत्रे समोर आली आहे. अशाप्रकारचा घोटाळा हिंदूंसाठी संतापजनक असून या प्रकरणाबाबत संस्थेबरोबरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत, विश्व हिंदू परिषदनेही भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी शिवसेनेने के ली आहे.

प्रभू श्रीराम आणि अयोध्या हा आमच्या श्रद्धा आणि आस्थेचा विषय आहे. काही जणांनी त्याचे राजकारण केले असेल पण आम्ही तसे के ले नाही. राम मंदिर विश्वस्त संस्थेचे सर्व सदस्य भाजप सरकारच्या वतीने नेमण्यात आले आहेत, असे शिवसेनेचे खासदार व मुख्य प्रवक्ते  संजय राऊत यांनी म्हणाले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आम्ही अयोध्येला गेलो त्यावेळी ठाकरे यांनी शिवसेनेतर्फे  एक कोटी रुपयांची रक्कम दिली होती. राम मंदिराच्या नावे देशभरातून-परदेशातून शेकडो कोटी रुपये गोळा झाले आहेत. प्रभू श्रीराम यांच्या नावे एका पैशाचाही घोटाळा होऊ नये. पण जमिनीच्या खरेदीतील घोटाळ्याचे प्रकरण समोर आल्याने श्रद्धेला ठेच लागली आहे. राम मंदिर विश्वस्त संस्थेच्या प्रमुखांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट के ली पाहिजे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांनीही भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे, असे संजय राऊत यांनी नमूद के ले.

आरोप काय?

‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांच्या दाव्यानुसार, राम जन्मभूमीलगत असणाऱ्या या जमिनीची १८ मार्च २०२१ रोजी खरेदीसाठी नोंदणी करण्यात आली आणि त्या वेळी जमिनीची किंमत २ कोटी दाखवण्यात आली. सपचे नेते पवन पांडे यांनी दोन मूळ मालकांची, तसेच दोन खरेदीदारांची नावे पत्रकार परिषदेत उघड केली. या खरेदीदारांनी ही जमीन ५.७ कोटी रुपयांना खरेदी केली. हा जमीन खरेदीचा व्यवहार झाल्यानंतर दोन्ही खरेदीदारांनी पुढील १० मिनिटांमध्ये ही जमीन राम जन्मभूमी न्यासाला १८.५ कोटींना विकल्याचा दावाही या नेत्यांनी केला.

लखनौमध्ये ‘आप’चे खासदार संजय सिंह आणि समाजवादी पक्षाचे नेते पवन पांडे यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन ट्रस्टने जमीनखरेदीत घोटाळा केल्याचा आरोप केला. दोन कोटींची जमीन अवघ्या पाच मिनिटांत १८.५ कोटी रुपयांना ट्रस्टने खरेदी केली असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय व सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) चौकशी करण्याची मागणी संजय सिंह यांनी केली. त्याबाबत चंपत राय यांनी निवेदन प्रसृत केले. ‘‘गेले १०० वष्रे आमच्या वर कुठले ना कुठले आरोप झाले आहेत. महात्मा गांधी यांची हत्या केल्याचाही आरोप आमच्यावर केला गेला. अशा कोणत्याही आरोपांची आम्ही पर्वा करत नाही. या नव्या आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे याची शहानिशा करून प्रत्युत्तर दिले जाईल,’’ असे चंपत राय यांनी पत्रकारांना सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीराम जन्मभूमीचा दावा वैध असल्याचा निकाल ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिल्यानंतर अयोध्येत जमीन खरेदीसाठी देशातील असंख्य लोक येऊ लागले. उत्तर प्रदेश सरकारही अयोध्येच्या सर्वागीण विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणावर जमीन खरेदी करत आहे. जमीन खरेदीसाठी चढाओढ लागल्याने अयोध्येतील जमिनींच्या किमती वाढल्या. ज्या कथित भूखंडाच्या खरेदीबाबत आरोप केले जात आहेत, ती जमीन रेल्वे स्टेशनजवळ अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये राम मंदिर उभारणीसाठी १५ सदस्यांच्या न्यासाची स्थापना केली. मंदिर उभारणीसंदर्भातील सर्व अधिकार या ट्रस्टकडे देण्यात आले आहेत.

कथित वाद निर्माण झालेली जमीन विद्यमान मालकाने काही वर्षांपूर्वी नोंदणीमूल्य देऊन खरेदी केली होती. या मालकाने १८ मार्च २०२१ रोजी विक्रीपत्र (सेल डीड) केल्यानंतर ट्रस्टशी जमीन विक्रीचा करार केला. राम मंदिराच्या परिसराचा विकास करण्यासाठी राम जन्मभूमीच्या आसपास असणारी जमीन खरेदी करावी लागत आहे. जमीन खरेदीपश्चात मूळ मालकांचे पुनर्वसनही केले जाणार आहे. या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार परस्पर संवाद व सहकार्यातून होत आहेत. मूळ मालकांच्या अनुमतीनंतर सहमतीपत्रावर स्वाक्षरी केली जाते. हे व्यवहार करताना न्यायालयीन शुल्क, मुद्रांक शुल्क आदींचे व्यवहार ऑनलाइन केले जात आहेत. खरेदीमूल्य मूळ मालकांना ऑनलाइन हस्तांतरित केले जात आहेत, असे स्पष्टीकरणही श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र न्यासाच्या वतीने महासचिव चंपत राय यांनी निवेदनात दिले आहे.

चौकशीची काँग्रेसची मागणी

जमीन खरेदीतील कथित भ्रष्टाचार हा राजकीय मुद्दा नसून भूखंड घोटाळा आहे. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घ्यावी. या कथित घोटाळ्याशी संबंधित व्यक्तींच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करून गुन्हे नोंदवले जावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. राम मंदिर उभारणीचे काम स्थगित करण्याची मागणी काँग्रेसने केली नसल्याचेही सुरजेवाला यांनी सांगितले. देशातील कोटय़वधी लोकांनी श्रद्धेपोटी राम मंदिर उभारणीसाठी देणग्या दिल्या आहेत. या निधीचा गरवापर करणे अधर्म व पाप असून श्रद्धेचा अपमान असल्याची टीका काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी केली. राम म्हणजे न्याय, सत्य, धर्म असून रामाच्या नावाने फसवणूक करणे अधर्म असल्याची टीका काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली.

सरसंघचालकांनी भूमिका मांडावी : शिवसेना

मुंबई : अयोध्येत जमीन खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे आरोप व त्याबाबतची कागदपत्रे समोर आली आहे. अशाप्रकारचा घोटाळा हिंदूंसाठी संतापजनक असून या प्रकरणाबाबत संस्थेबरोबरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत, विश्व हिंदू परिषदनेही भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी शिवसेनेने के ली आहे.

प्रभू श्रीराम आणि अयोध्या हा आमच्या श्रद्धा आणि आस्थेचा विषय आहे. काही जणांनी त्याचे राजकारण केले असेल पण आम्ही तसे के ले नाही. राम मंदिर विश्वस्त संस्थेचे सर्व सदस्य भाजप सरकारच्या वतीने नेमण्यात आले आहेत, असे शिवसेनेचे खासदार व मुख्य प्रवक्ते  संजय राऊत यांनी म्हणाले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आम्ही अयोध्येला गेलो त्यावेळी ठाकरे यांनी शिवसेनेतर्फे  एक कोटी रुपयांची रक्कम दिली होती. राम मंदिराच्या नावे देशभरातून-परदेशातून शेकडो कोटी रुपये गोळा झाले आहेत. प्रभू श्रीराम यांच्या नावे एका पैशाचाही घोटाळा होऊ नये. पण जमिनीच्या खरेदीतील घोटाळ्याचे प्रकरण समोर आल्याने श्रद्धेला ठेच लागली आहे. राम मंदिर विश्वस्त संस्थेच्या प्रमुखांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट के ली पाहिजे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांनीही भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे, असे संजय राऊत यांनी नमूद के ले.

आरोप काय?

‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांच्या दाव्यानुसार, राम जन्मभूमीलगत असणाऱ्या या जमिनीची १८ मार्च २०२१ रोजी खरेदीसाठी नोंदणी करण्यात आली आणि त्या वेळी जमिनीची किंमत २ कोटी दाखवण्यात आली. सपचे नेते पवन पांडे यांनी दोन मूळ मालकांची, तसेच दोन खरेदीदारांची नावे पत्रकार परिषदेत उघड केली. या खरेदीदारांनी ही जमीन ५.७ कोटी रुपयांना खरेदी केली. हा जमीन खरेदीचा व्यवहार झाल्यानंतर दोन्ही खरेदीदारांनी पुढील १० मिनिटांमध्ये ही जमीन राम जन्मभूमी न्यासाला १८.५ कोटींना विकल्याचा दावाही या नेत्यांनी केला.