President Droupadi Murmu address in Parliament : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी संसदेत अभिभाषण केले. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी नव्या संसद भवन इमारतीमधील त्यांचे हे पहिलेच भाषण असल्याचे सांगितले. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांच्या संयुक्त सत्राला संबोधित करण्याआधी ऐतिहासिक सुवर्ण राजदंड सेंगोलचे अनुष्ठान केले गेले. भारतीय संविधान लागू होऊन ७५ वर्ष झाले आहेत. मागच्या वर्षात भारताने अनेक ऐतिहासिक टप्पे गाठले. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरणारा भारत पहिला देश ठरला. जी२० शिखर परिषदेच्या यशामुळे जागतिक स्तरावर भारताची भूमिका आणखी सशक्त झाली आहे, असे राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या.

राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला राम मंदिर निर्माण, जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० काढून टाकणे अशा कामांचा उल्लेक केला. तसेच तिहेरी तलाक विरोधातील आणि नारी शक्ती वंदन कायद्याचा उल्लेख केला. आमच्या सरकारने लाखो युवकांना नोकऱ्या दिल्या. नारी शक्ती वंदन विधेयकाच्या माध्यमातून महिलांना लोकसभेत आरक्षण दिले. आशियाई खेळांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी १०० हून अधिक पदक जिंकले. प्राप्तीकर भरणाऱ्या लोकांची संख्या सव्वा तीन कोटींवरून आठ कोटीहून अधिक वाढली आहे. ही सगळी कामे अचानक झालेली नाहीत, मागच्या दहा वर्षांतील साधनेचा हा परिपाक आहे, असेही राष्ट्रपती म्हणाल्या. राष्ट्रपतींच्या भाषणावर सत्ताधारी खासदारांनी बाकं वाजवून जोरदार प्रतिसाद दिला.

सुशासन-पारदर्शकतेमुळे वेगाने आर्थिक सुधारणा

अर्थव्यवस्थेच्या बाबत बोलत असताना राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की, ‘एक देश, एक कर’ या योजनेचे चांगले परिणाम दिसत आहेत. बँकांचे जाळे आणखी मजबूत झाले आहेत. बँकाचे एनपीएमध्ये घट झाली आहे. आधीच्या तुलनेत परकीय गुंतवणूक दुप्पट झाली आहे. सुशासन आणि पारदर्शकतेमुळे आर्थिक सुधारणा वेगाने होत आहेत. मेक इन इंडिया हे सर्वात मोठे अभियान बनले आहे. संरक्षण क्षेत्रात खासगी कंपन्यांची भागीदारी वाढली आहे. इज ऑफ डुइंग बिजनेसमध्येही सुधार झाला आहे. डिजिटल इंडियामुळे व्यवसाय वृद्धिंगत होण्यास मदत होत आहे. जगातील इतर देशही आता यूपीए सारखे व्यवहार अमलात आणत आहेत.

सरकारने तृतीयपंथीयांसाठी कायदा केला

राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की, आमच्या सरकारने मानव केंद्रीत विकासावर भर दिला. नागरिकांची प्रतिष्ठा आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे. संविधानाचे प्रत्येक अनुच्छेद हेच सांगते. आमच्या सरकारने सर्वात मागास जातींवर लक्ष केंद्रीत केले. त्यांच्यासाठी २४ हजार कोटींची पीएम जनमन योजना तयार केली. दिव्यांगजनासाठी सुगम्य भारत अभियान चालविले. भारताच्या प्रादेशिक भाषांमध्ये अभ्यासक्रम आणण्याचा प्रयत्न केला. तृतीयपंथीयांना सन्मान देण्यासाठी आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा मंजूर केला.