One Nation One Election : ‘एक देश, एक निवडणूक’ झाल्यास पैसे किती वाचतील? रामनाथ कोविंद यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

कोविंद यांनी मतदार त्यांचे मत हे प्रशासनाला लक्षात घेऊन करत असतात, सरकार निवडणुकींमध्ये गुंतलेले राहिल या अपेक्षेने नाही, असा युक्तीवाद देखील ‘एक देश, एक निवडणूक’चे महत्व पटवून देताना केला.

सतत होणाऱ्या निवडणुकांचा प्रशासनावर काय परिणाम होते हे दाखवून देण्यासाठी कोविंद यांनी राजस्थान येथील उदाहरण दिले. “२०२३ च्या अखेरपर्यंत राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली आणि नवीन सरकारने कार्यभार स्वीकारला. नोकरशाहीमध्ये बदल करण्यात आले आणि लोक प्रचारादरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देण्यासाठी सरकारकडे जाऊ लागले. पण सत्तेत आलेल्यांचे उत्तर होते की लोकसभा निवडणूक पार पडेपर्यंत वाट पाहा. हे चक्र जुलै २०२४ मध्ये संपले. २०२६ च्या सुरुवातीला पंचायत निवडणूक सुरू होईल. त्यानंतर सर्व लक्ष हे पुढील विधानसभेची निवडणूक २०२८ वर केंद्रीत केले जाईल. या प्रक्रियेत निवडणुकीत अनेक वर्ष वाया घालवले जातात”, असे मत कोविंद यांनी व्यक्त केले.

कोविंद म्हणाले की एकत्र निवडणुकीची संकल्पना ही १९५२ आणि १९६७ साली घेण्यात आलेल्या निवडणुकींपासूनची आहे. “तेव्हा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका या एकत्र झाल्या होत्या. पुढे अडचणी आल्या आणि प्रक्रिया बदलली”, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

कोविंद म्हणाले की एक देश, एक निवडणूक या संकल्पनेबद्दल सध्या सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये अने गैरसमज दिसून येतात. त्यांनी सांगितलं की, “आज अस्तित्वात असलेले संविधान अनेक निवडणुकींना परवानगी देते. पण मी ज्यांच्याशी बोललो अशा अनेकांनी लक्षात आणून दिलं आहे की प्रत्येक पाच वर्षांच्या काळात चार वर्षे ही निवडणूक प्रक्रियेत घालवली जातात”.

हेही वाचा >> काँग्रेसला संविधान खिशात टाकण्याचीच सवय, संविधानावरील चर्चेत राजनाथ सिंह यांचा थेट प्रहार

निवडणुकींचा खर्च किती कमी होईल?

रामनाथ कोविंद यांनी सांगितले की, त्यांनी ज्या समितीचे नेतृत्व केले त्यामध्ये अर्थतज्ञ एन. के सिंग यांचादेखील समावेश होता. त्यांनी भारतील निवडणुकींसाठी येणार्‍या खर्चाच्या अभ्यासासाठी एक गट स्थापन केला होता. सध्या निवडणुकींसाठी ५ ते ५.५ लाख कोटी रूपयांचा खर्च येतो.जर निवडणुका एकत्र घेण्यात आल्या तर हा खर्च ५०,००० कोटी रुपये इतका कमी केला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

“या बचतीमुळे जीडीपी वाढीला चालना मिळू शकते, महागाई कमी होईल आणि औद्योगिक वाढीसाठी थेट निधी मिळू शकेल. एकंदरीत भारताचा जीडीपी अंदाजे १ ते १.५ टक्क्याने वाढल्याचे पाहायला मिळेल”, असेही कोविंद म्हणाले.