रामलीलावर ‘आम आदमी’चे राज्य

वर्षभरापूर्वी दिल्लीकरांसाठी ‘सीएम’ (कॉमन मॅन) असलेले अरविंद केजरीवाल लवकरच दिल्लीचे ‘सीएम’ (चीफ मिनिस्टर) होतील. येत्या २६ डिसेंबरला १३ महिने पूर्ण करणाऱ्या आम आदमी पक्षाच्या यशाने दिल्लीच नव्हे तर राष्ट्रीय राजकारणात बदलाचे संकेत दिले आहेत. पहिल्याच निवडणुकीत २८ उमेदवार निवडून आल्याने ‘आप’चे इरादे बुलंद आहेत. नूतन सरकारचा शपथविधी रामलीला मैदानावर करण्याचा निर्णय भावनात्मक लाभ देणारा असला, तरी विधानसभेचे पहिले अधिवेशनही तेथेच घेण्याचा केजरीवाल यांचा आग्रह सुरक्षा व्यवस्थेला वेठीस धरणारा आहे.
जुन्या दिल्लीतले रामलीला मैदान अनेक ऐतिहासिक घटनांचे साक्षीदार आहे. आणीबाणीपर्वात या ठिकाणी सभा गाजवणाऱ्या नेत्यांपैकी अटलबिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंह, चंद्रशेखर नंतर देशाचे पंतप्रधान झाल़े     
१९३० पासून लाल किल्ल्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या रामलीला मैदानाचा परिसर कायम गजबजलेला असतो. कधी रामलीला कार्यक्रमांमुळे तर कधी जनसभांमुळे.  येथून जवळच नवी दिल्ली स्टेशनचे अजमेरी गेट प्रवेशद्वार आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे या परिसरात रेल्वे प्रवाशांचा वावर असतो. अरुंद गल्लीबोळ असल्याने या ठिकाणी कायम वाहतुकीची कोंडी असते. शपथविधीसाठी ७० विजयी उमेदवार, त्यांचे नातेवाईक, आप समर्थकांची गर्दी होणार असल्याने सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण येईल. शपथविधीसाठी नायब राज्यपालांनी परवानगी दिली आहे. मात्र पहिल्या अधिवेशनात जनलोकपाल विधेयक रामलीला मैदानावर मंजूर करवून घेण्याचा केजरीवाल यांचा अट्टहास निर्थक आहे. जनलोकपाल विधेयक खुल्या मैदानात सजलेल्या विधानसभा अधिवेशनात मंजूर करवून दिल्लीतील सात लोकसभा मतदारसंघांत प्रचाराचे रणशिंग फुंकण्याची मोठी योजना आम आदमी पक्षाची आहे. अर्थात खुल्या जागेत अधिवेशन घेण्यासाठी नायब राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते. कारण मोकळ्या जागेत विधानसभेचा परिसर निश्चित करावा लागतो. परिसर विधानसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारित असतो. आमदारांची जागा निश्चित करावी लागते. सभागृहात येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला येथील नियम पाळावे लागतात. रामलीला मैदानावर एक व्यासपीठवगळता काहीही नाही. अशावेळी गोलाकार रचना असलेले विधीमंडळ अस्थायी स्वरूपात उभारावे लागेल. अधिवेशन पाहण्यासाठी येणाऱ्या दर्शकांसाठी स्वतंत्र दीघ्रेची रचना करावी लागेल. या बाबी पूर्ण केल्यानंतर सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो सुरक्षा व्यवस्थेचा. दिल्ली पोलीस केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारित येते. त्यामुळे अशा ‘आप’लीलांना केंद्र सरकार किती सहकार्य करेल, यावरच काँग्रेस व आपचे संबंध अवलंबून आहेत. खुल्या जागेत विधानसभेचे अधिवेशन घेण्याबाबत केजरीवाल कमालीचे आग्रही असल्याने केंद्रीय गृहमंत्रालय सुरक्षा व्यवस्थेचे कारण दाखवून त्यांना ‘आघाडीधर्मा’तील पहिला धडा देईल.