२००९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान प्रतिबंधात्मक आदेशाचा भंग केल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांना सुनावण्यात आलेल्या एक वर्ष कैदेच्या शिक्षेला स्थगिती देऊन जिल्हा न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
प्रतिबंधात्मक आदेशाचा भंग केल्याचा गुन्हा नोंदवण्याची पोलिसांची कृती राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित असून, नक्वींविरुद्धच्या आरोपांचे कुठलेही पुरावे नाहीत. पोलिसांनी नमूद केलेल्या दिवशी कुठलाही हिंसाचार घडला नाही, तर भाजप कार्यकर्त्यांनी राजकीय कार्यकर्त्यांच्या छळाविरुद्ध शांततापूर्ण निदर्शने केली होती, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला. यानंतर जिल्हा न्यायाधीश पी.के. गोयल यांनी मंत्र्यांना दिलासा देणारा आदेश दिला.
रामपूर पोलिसांनी नक्वी यांच्यासह भाजपच्या १९ कार्यकर्त्यांविरुद्ध २४ एप्रिल २००९ रोजी दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ाबाबतच्या खटल्याची सुनावणी केल्यानंतर एका स्थानिक न्यायालयाने नक्वी यांना एक वर्ष कैदेची शिक्षा सुनावली होती.
