संरक्षणविषयक उत्पादने पुरविणाऱ्या छोटय़ा कंपन्यांना क्षुल्लक प्रश्नांवरून स्वैरपणे काळ्या यादीत टाकण्यात आले, तर त्याचा सशस्त्र दलासाठी करण्यात येणाऱ्या पुरवठय़ावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी म्हटले आहे. मात्र ज्या कंपन्यांकडून गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे घडतील त्यांना मोकाट सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाहीही पर्रिकर यांनी दिली.
कंपन्यांना स्वैरपणे काळ्या यादीत टाकण्याचा पर्याय स्थगित केला पाहिजे, मात्र काळ्या यादीत कोणालाही टाकावयाचे नाहीच, असा त्याचा अर्थ नाही. एखाद्याने गंभीर गुन्हा केला तर त्याला मोकाट सोडण्यात येणार नाही. मात्र क्षुल्लक कारणांसाठी कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले तर कशी स्थिती निर्माण होईल त्याचा विचार करणे गरजेचे आहे, अस्=7ो पर्रिकर म्हणाले.
एकात्मिक राष्ट्रीय सुरक्षा मंचने आयोजित केलेल्या एका परिषदेत पर्रिकर बोलत होते. टाट्रा ट्रकवरील बंदी काही प्रमाणात उठविण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे पर्रिकर यांनी समर्थन केले. बंदीमुळे काही महत्त्वाच्या उपकरणांच्या पुरवठय़ावर परिणाम होत होता.
