संरक्षणविषयक उत्पादने पुरविणाऱ्या छोटय़ा कंपन्यांना क्षुल्लक प्रश्नांवरून स्वैरपणे काळ्या यादीत टाकण्यात आले, तर त्याचा सशस्त्र दलासाठी करण्यात येणाऱ्या पुरवठय़ावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी म्हटले आहे. मात्र ज्या कंपन्यांकडून गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे घडतील त्यांना मोकाट सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाहीही पर्रिकर यांनी दिली.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in