Ranveer Allahbadia : रणवीर अलाहाबादियाच्या वादानंतर केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, सोशल मीडियावरील मजकुरांबद्दल कठोर नियम बनवणार?

तसेच अशा प्रकारच्या मजकुराला आळा घालण्यासाठी निर्बंधांचे सूतोवाच देखील न्यायालयाने केले होते. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सवर दाखवल्या जाणाऱ्या अश्लील मजकुरावर निर्बंध आणण्याबाबत न्यायालयाने टिप्पणी केली होती. तसेच यासंदर्भात केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याचेही न्यायालयाने सांगितले होते. दरम्यान, यानंतर आता डिजिटल आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर मनमानी खपवून घेणार नसून केंद्र सरकार याबबात कठोर नियम बनवण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.

दरम्यान, प्रसिद्ध युट्यूबर रणवीर अलाहाबादियाने समय रैनाच्या शोमध्ये केलेल्या वादग्रस्त विधानानंतर सोशल मीडियावर चालणाऱ्या सामग्रीवर नियंत्रण असावे, याबाबत अनेकांनी मते व्यक्त केली. त्यामुळे हा वाद पाहता आता केंद्र सरकार अशा प्लॅटफॉर्मवरील मजकुरातील अश्लीलतेला आळा घालण्याच्या तयारीत आहे. संसदीय पॅनेलला पाठवलेल्या पत्रात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने म्हटलं की, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि हिंसक मजकूर दाखवण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराचा गैरवापर होत असल्यामुळे चिंता वाढत आहे. तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय सध्याच्या वैधानिक तरतुदी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जाणाऱ्या अश्लीलता आणि हिंसाचारच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी नवीन कायदेशीर फ्रेमवर्कची आवश्यकता तपासत असल्याचं म्हटलं आहे.

तसेच संसदीय पॅनेलला पाठवलेल्या पत्रात मंत्रालयाने असंही म्हटलं आहे की, समाजात चिंता वाढत असून डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि हिंसक सामग्री प्रदर्शित करण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला जात आहे. तसेच भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती तंत्रज्ञानाच्या स्थायी समितीला सांगितलं की, सध्याच्या कायद्यांतर्गत काही तरतुदी अस्तित्वात असताना अशा सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी कठोर आणि प्रभावी कायदेशीर फ्रेमवर्कची मागणी वाढत आहे. मंत्रालयाने या घडामोडींची दखल घेतली आहे आणि नवीन तरतुदी आणि नवीन कायदेशीर फ्रेमवर्कची आवश्यकता तपासण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचं म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादियाला कठोर शब्दांत सुनावलं होतं. एकीकडे त्याला अटकेपासून संरक्षण दिलं असतानाच दुसरीकडे न्यायालयाने आक्षेपार्ह विधानाबाबत रणवीरचे कान टोचले. “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली, समाजाच्या नियमांविरोधात बोलण्याचा कोणालाही परवाना मिळालेला नाही. ही अश्लीलता नाही तर काय आहे? आई-वडिलांना, बहि‍णींना लाज वाटेल असे तुमचे शब्द आहेत”, अशा शब्दांत न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादियाच्या आक्षेपार्ह विधानाचा समाचार घेतला होता.