पतीने केला तरीही बलात्कार हा बलात्कारच असतो असं मत उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. पीडितेने जर हे सांगितलं असलं की तिच्यावर तिच्या पतीने बलात्कार केला आहे तरीही तो बलात्कारच असतो हा मुद्दा उपस्थित करत गुजरात उच्च न्यायालयाने हेदेखील म्हटलं आहे अनेक देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) हा गुन्हा आहे. न्यायाधीश दिव्येश जोशी यांनी ८ डिसेंबरला दिलेल्या त्यांच्या आदेशात असं म्हटलं आहे की अमेरिकेतल्या ५० राज्यांमध्ये, ऑस्ट्रेलियातल्या तीन राज्यांमध्ये तसंच कॅनडा, इस्रायल, फ्रान्स, स्वीडन, डेन्मार्क, नॉर्वे, सोव्हियत संघ, पोलंड, झेकोस्लोवाकिया आणि अनेक देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) गुन्हा आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कोर्टाने काय म्हटलं आहे?

“युनायटेड किंग्डम मध्ये जे कायदे आहेत त्यांच्या मोठा प्रभाव भारतीय दंड संहितेवर आहे. आपल्या आदेशात न्यायालयात म्हटलं आहे की कुठल्याही व्यक्तीने महिलेचं लैंगिक शोषण केलं किंवा तिच्या बलात्कार केला तर आयपीसी म्हणजेच भारतीय दंड संहितेनुसार कलम ३७६ नुसार शिक्षेस पात्र आहे.”

न्यायमूर्ती जोशी यांनी आपल्या निकालात म्हटलं आहे की पतीने जरी त्याच्या पत्नीवर बलात्कार केला तरीही तो बलात्कारच आहे. त्याला तो त्या महिलेचा पती आहे म्हणून कुठलीही सूट मिळू शकत नाही. बलात्कार करणारा दुसरा पुरुष असो किंवा पीडितेचा पती असो बलात्कार हा बलात्कारच असतो. असं दिव्येश जोशी यांनी स्पष्ट केलं आहे.

न्यायालयाने हेदेखील म्हटलं आहे की लैंगिक शोषण हे वेगवेगळ्या प्रकारचं असतं. त्यातला सर्वात भयंकर प्रकार आहे तो म्हणजे बलात्कार. लैंगिक शोषण हा जसा गुन्हा आहे त्याचप्रमाणे बलात्कार हा गुन्हा आहेच तो त्या महिलेच्या पतीने केला असेल तरीही तो बलात्कारच आहे आणि गुन्हाच आहे. लैंगिक हिंसेच्या किंवा वैवाहिक बलात्कारांच्या प्रकरणांमध्ये महिलांनी मौन सोडणं आवश्यक आहे असंही मत न्यायालयाने मांडलं आहे.

अनेकदा महिला बदनामीच्या भीतीने, समाजात बहिष्कृत केलं जाईल या भीतीने, आर्थिकदृष्ट्या पतीवर अवलंबून असल्याने वैवाहिक बलात्कारासारख्या गोष्टीमध्ये शांत राहतात. त्यांनी हे मौन बाळगू नये. त्यांनी यातलं मौन सोडून अशा प्रकारांना वाचा फोडली पाहिजे असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

हे सगळं प्रकरण नेमकं काय आहे?

गुजरात उच्च न्यायालयात एका महिलेने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर महिलेच्या पतीने जामीन मिळावा म्हणून याचिका दाखल केली होती जी न्यायालयाने फेटाळली आहे. महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार तिच्या पतीने तिच्यावर बलात्कार केला होता, तसंच तिचे नग्न व्हिडीओ रेकॉर्ड करुन ते पोस्ट केले होते. राजकोट पोलिसांनी या प्रकरणात सायबर गुन्हे शाखेला कळवलं आणि त्यांनी या प्रकरणी संयुक्त कारवाई केली. बार अँड बेंचने या विषयीचं वृत्त दिलं आहे.

कोर्टाने काय म्हटलं आहे?

“युनायटेड किंग्डम मध्ये जे कायदे आहेत त्यांच्या मोठा प्रभाव भारतीय दंड संहितेवर आहे. आपल्या आदेशात न्यायालयात म्हटलं आहे की कुठल्याही व्यक्तीने महिलेचं लैंगिक शोषण केलं किंवा तिच्या बलात्कार केला तर आयपीसी म्हणजेच भारतीय दंड संहितेनुसार कलम ३७६ नुसार शिक्षेस पात्र आहे.”

न्यायमूर्ती जोशी यांनी आपल्या निकालात म्हटलं आहे की पतीने जरी त्याच्या पत्नीवर बलात्कार केला तरीही तो बलात्कारच आहे. त्याला तो त्या महिलेचा पती आहे म्हणून कुठलीही सूट मिळू शकत नाही. बलात्कार करणारा दुसरा पुरुष असो किंवा पीडितेचा पती असो बलात्कार हा बलात्कारच असतो. असं दिव्येश जोशी यांनी स्पष्ट केलं आहे.

न्यायालयाने हेदेखील म्हटलं आहे की लैंगिक शोषण हे वेगवेगळ्या प्रकारचं असतं. त्यातला सर्वात भयंकर प्रकार आहे तो म्हणजे बलात्कार. लैंगिक शोषण हा जसा गुन्हा आहे त्याचप्रमाणे बलात्कार हा गुन्हा आहेच तो त्या महिलेच्या पतीने केला असेल तरीही तो बलात्कारच आहे आणि गुन्हाच आहे. लैंगिक हिंसेच्या किंवा वैवाहिक बलात्कारांच्या प्रकरणांमध्ये महिलांनी मौन सोडणं आवश्यक आहे असंही मत न्यायालयाने मांडलं आहे.

अनेकदा महिला बदनामीच्या भीतीने, समाजात बहिष्कृत केलं जाईल या भीतीने, आर्थिकदृष्ट्या पतीवर अवलंबून असल्याने वैवाहिक बलात्कारासारख्या गोष्टीमध्ये शांत राहतात. त्यांनी हे मौन बाळगू नये. त्यांनी यातलं मौन सोडून अशा प्रकारांना वाचा फोडली पाहिजे असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

हे सगळं प्रकरण नेमकं काय आहे?

गुजरात उच्च न्यायालयात एका महिलेने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर महिलेच्या पतीने जामीन मिळावा म्हणून याचिका दाखल केली होती जी न्यायालयाने फेटाळली आहे. महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार तिच्या पतीने तिच्यावर बलात्कार केला होता, तसंच तिचे नग्न व्हिडीओ रेकॉर्ड करुन ते पोस्ट केले होते. राजकोट पोलिसांनी या प्रकरणात सायबर गुन्हे शाखेला कळवलं आणि त्यांनी या प्रकरणी संयुक्त कारवाई केली. बार अँड बेंचने या विषयीचं वृत्त दिलं आहे.