फ्रान्समध्ये ‘राफेल’ची न्यायालयीन चौकशी 

‘मीडियापार्ट’च्या वृत्तानुसार राफेल व्यवहाराच्या ‘अत्यंत संवेदनशील’ अशा न्यायालयीन चौकशीसाठी न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ‘मीडियापार्ट’ या संकेतस्थळाने गेल्या एप्रिलमध्ये एक शोध वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. फ्रान्सची दसाँ एव्हिएशन कंपनी आणि भारत यांच्यात २०१६मध्ये झालेल्या या खरेदी कराराची चौकशी १४ जूनपासून औपचारिकपणे झाल्याचेही ‘मीडियापार्ट’च्या वृत्तात म्हटले आहे.

‘मीडियापार्ट’ने एप्रिलमध्ये दिलेल्या वृत्तानंतर फ्रान्सच्या ‘नॅशनल फायनान्शिअल प्रॉसिक्युटर्स’ (पीएनएफ) कार्यालयाने या कराराच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याबाबत फ्रान्समधील आर्थिक गुन्हेविषयक क्षेत्रातील तज्ज्ञ असलेली स्वयंसेवी संस्था ‘शेर्पा’ने तक्रारही नोंदविली होती. आता १४ जून रोजी या अत्यंत संवेदनक्षम कराराची चौकशी औपचारिकपणे सुरू झाली आहे, असे वृत्तात म्हटले आहे.

‘राफेल’बाबतचे वृत्त प्रसिद्ध होताच या कराराची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत करण्याचे आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेसने शनिवारी केली. राफेल व्यवहारातला भ्रष्टाचार आता स्पष्टपणे उघड झाला असून काँग्रेस पक्ष आणि पक्षनेते राहुल गांधी यांची चौकशीची मागणी रास्त असल्याचे सिद्ध झाले आहे, असे पक्षाचे नेते रणदिप सुरजेवाला यांनी सांगितले. तर फ्रान्सने चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली ही विशेष बाब नसल्याचे भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी स्पष्ट केले. राहुल गांधी हे संरक्षण क्षेत्रातील प्रतिस्पर्धी कंपनीचे हस्तक असल्यासारखे वागत असून त्यांचा प्यादे म्हणून वापर करण्यात येत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. देशाला दुर्बल करण्याचा प्रयत्न म्हणून राहुल गांधी आणि काँग्रेस सातत्याने राफेलचा मुद्दा उपस्थित करीत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली. फ्रान्समधील एका स्वयंसेवी संस्थेच्या तक्रारीवरून न्यायालयीन चौकशी केली जात आहे, त्यामुळे त्याकडे भ्रष्टाचाराच्या दृष्टिकोनातून पाहू नये, असेही पात्रा म्हणाले.

नेमका करार काय?

’भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ सरकारने ‘दसाँ एव्हिएशन’शी २०१६मध्ये ५९ हजार कोटींचा राफेल करार केला.

’या कराराद्वारे ३६ राफेल जेट लढावू विमानांची खरेदी  करण्यात आली.

’करारानुसार एका राफेलची किंमत १,६७० कोटी ठरवण्यात आली, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात मात्र त्याची किंमत ५२६ कोटी निश्चित केली होती. ’या वाढीव किमतीच्या कराराबाबत काँग्रेसने  लोकसभा निवडणुकीआधी रान उठवले होते.

आरोप काय?

‘दसाँ एव्हिएशन’ने राफेल व्यवहारात एका भारतीय मध्यस्थाला दहा लाख युरो एवढी लाच दिली होती, असे वृत्त ‘मीडियापार्ट’ने एप्रिलमध्ये दिले होते, परंतु हा आरोप ‘दसाँ एव्हिएशन’ने फेटाळला होता. त्यानंतर स्वयंसेवी संस्था शेर्पाने केलेल्या तक्रारीवरून ही न्यायालयीन चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.  राफेल विक्री व्यवहाराबाबतच्या पहिल्या तक्रारीला ‘पीएनएफ’च्या तत्कालीन प्रमुखांनी २०१९मध्ये केराची टोपली दाखवली होती, असे ट्वीट ‘मीडियापार्ट’चे पत्रकार यान फिलिपिन यांनी केले आहे. फिलिपिन यांनीच राफेल कराराबाबत वृत्तमालिका लिहिली होती.