केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची (सीएए) अधिसूचना सोमवारी (११ मार्च) जारी केली. यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील अल्पसंख्यांक नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन या धर्मातील अल्पसंख्यांकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला पश्चिम बंगाल सरकार, तमिळनाडू सरकारकडून विरोध चालू आहे. अशातच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीदेखील या निर्णयाविरोधात शड्डू ठोकला आहे. केंद्र सरकारने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपा मतदानासाठी हे सगळं करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. आपल्या नोकऱ्या आणि घरं पाकिस्तानी लोकांना देण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोपही केजरीवाल यांनी केला आहे.
दरम्यान, केजरीवाल यांच्या आरोपांना वरिष्ठ भाजपा नेते रवीशंकर प्रसाद यांनी उत्तर दिलं आहे. प्रसाद म्हणाले, सीएएमुळे कोणाचीही नोकरी जाणार नाही. तसेच कोणत्याही व्यक्तीचं नागरिकत्व हिरावून घेतलं जाणार नाही, किंवा घरं हिरावली जाणार नाहीत. मुळात अरविंद केजरीवाल कसले तर्क मांडतायत तेच मला कळत नाहीये. ज्या लोकांवर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये अन्याय झाला, ज्यांच्यावर अत्याचार केले गेले तेच लोक भारतात आले आहेत. त्यांचं पुनर्वसन करणं आपलं कर्तव्य नाही का? सीएएद्वारे आपण तेच करत आहोत.
रवीशंकर प्रसाद म्हणाले, मला देशातल्या सर्व लोकांना आश्वस्त करायचं आहे की, सीएएमुळे कोणाचंही नागरिकत्व किंवा नोकरी हिरावली जाणार नाही. सीएए केवळ नागरिकत्व देण्यासाठी आहे. तसेच गृहमंत्रालयाने आधीच स्पष्ट केलं आहे की, सीएएचा भारतातल्या मुस्लीम समुदायाशी कसलाही संबंध नाही. त्यामुळे विरोधकांनी सीएएबद्दल खोटं बोलणं, खोटा प्रचार करणं बंद करावं.
हे ही वाचा >> नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ते दरवर्षी १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत; काँग्रेसच्या महिलांसाठी पाच मोठ्या घोषणा
अरविंद केजरीवाल काय म्हणाले?
“केंद्र सरकार नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची अंमलबजावणी करून आपल्या हक्काच्या घरात पाकिस्तानी लोकांना बसविण्याचे काम करत आहे. सरकारी पैसा हा देशाच्या विकासासाठी खर्च व्हायला पाहिजे. मात्र, तो पैसा आता पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील लोकांना भारतात स्थायिक करण्यासाठी खर्च केला जाणार आहे. या तीन देशात जवळपास तीन कोटी लोक अल्पसंख्यांक आहेत. आता या अल्पसंख्यांकांसाठी भारताचे दरवाजे उघडतील, तसे या देशातून मोठ्या प्रमाणात लोक भारतात येतील. तीन कोटीमधून दीड कोटी लोकं जरी भारतात आले तरी त्यांना रोजगार कोण देणार? या लोकांना कोठे बसविणार? भाजपाचे नेते त्यांच्या घरी ठेवणार आहेत का? भाजपाचे नेते त्यांना रोजगार देणार का?,” असे अनेक प्रश्न अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थित केले.
