केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची (सीएए) अधिसूचना सोमवारी (११ मार्च) जारी केली. यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील अल्पसंख्यांक नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन या धर्मातील अल्पसंख्यांकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला पश्चिम बंगाल सरकार, तमिळनाडू सरकारकडून विरोध चालू आहे. अशातच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीदेखील या निर्णयाविरोधात शड्डू ठोकला आहे. केंद्र सरकारने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपा मतदानासाठी हे सगळं करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. आपल्या नोकऱ्या आणि घरं पाकिस्तानी लोकांना देण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोपही केजरीवाल यांनी केला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा