नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियमांची अमलबजावणी करण्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकार आणि लोकप्रिय मायक्रोब्लॉगिंग साईट ट्विटर यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरू असल्याचं दिसत आहे. भारतात तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्यावरून हा संघर्ष उभा ठाकला होता. ट्विटरने अधिकारी नियुक्त केला आहे. दरम्यान, या सगळ्या घडामोडींच्या दरम्यान ट्विटरकडून केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवि शंकर प्रसाद आणि काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांची ट्विटर खाती काही कालावधीसाठी लॉक करण्यात आली होती. याबद्दल माहिती-तंत्रज्ञान संसदीय समितीने ट्विटरला जाब विचारला आहे. शशी थरूर आणि रवि शंकर प्रसाद यांची खाती का लॉक करण्यात आली होती, अशी विचारण करत समितीने ४८ तासांत उत्तर देण्यास सांगितलं. आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारतात तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करण्यावरून ट्विटर आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आले होते. केंद्राने निर्वाणीचा इशारा दिल्यानंतर ट्विटरने भारतात तक्रार निवारण अधिकरी नियुक्त केला. मात्र, त्यानंतरही केंद्र आणि ट्विटर यांच्यातील कलगीतुरा सुरूच असल्याचं चित्र आहे. २५ जून रोजी ट्विटरने केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांच्यासह काँग्रेसचे नेते खासदार शशी थरूर यांचं ट्विटर खाते काही कालावधीसाठी लॉक केलं होतं.

हेही वाचा- फेसबुक, गूगलचे अधिकारी संसदीय समितीसमोर हजर

ट्विटरकडून करण्यात आलेल्या या कारवाईबद्दल खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने ट्विटरकडे उत्तर मागितलं आहे. संसदीय समितीने लोकसभेच्या सचिवांना तसे निर्देश दिले असून, दोघांची खाती कोणत्या कारणामुळे लॉक करण्यात आली होती, याबद्दल ट्विटरकडून लेखी स्वरूपात उत्तर मागवण्यास सांगितले असल्याची माहिती समोर आली आहे. ट्विटरला उत्तर देण्यास ४८ तासांचाच अवधी देण्यात आलेला आहे.

हेही वाचा- केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनाच Twitter कडून Access Denied

नव्या नियमांचं पालन करण्याच्या सोशल मीडिया कंपन्यांना सूचना

सोशल मीडियाच्या गैरवापराबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर भूमिका मांडण्यासाठी फेसबुक आणि गुगलचे अधिकारी मंगळवारी माहिती-तंत्रज्ञान संसदीय समितीसमोर हजर झाले होते. समितीचे अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी अधिकाऱ्यांना स्वत: हजर राहण्यास सांगितले होते. नव्या नियमांचे, सरकारच्या सूचनांचे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याच्या सूचना या वेळी त्यांना देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितलं. या वेळी ट्विटरने केलेल्या कारवाईबद्दल चर्चा झाल्यांचही सूत्रांनी म्हटलं आहे.