भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरु असलेल्या वादात सरकारने आपली बाजू मांडली आहे. आरबीआय अॅक्टअंतर्गत केंद्रीय बँकेला दिलेल्या स्वायत्ततेचा आम्ही पूर्णपणे आदर करतो, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. अर्थ मंत्रालयाने याबाबत एक निवेदन प्रसिद्ध केले असून त्यात केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने जनहित आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजेनुसार काम केले पाहिजे, असे म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आरबीआयच्या स्वायत्ततेवरुन सुरु असलेल्या वादानंतर सरकारने म्हटले आहे की, आरबीआय अॅक्टनुसार केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेदरम्यान अनेक मुद्यांवरुन विस्ताराने चर्चा केली जाते. अशी व्यवस्था सर्व नियामकांसाठी करण्यात आली आहे. आरबीआयबरोबर झालेल्या चर्चेची विस्तृत माहिती जनतेसमोर ठेवली जात नाही. फक्त अंतिम निर्णयच जनतेसमोर आणला जातो. अशा चर्चांमध्येच केंद्र सरकार अनेक आर्थिक आव्हानांवर आपली बाजू मांडण्याचे काम करते. यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने सूचना केल्या जातात. त्यामुळे केंद्र सरकार भविष्यातही महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यावर आणि आव्हानांवर मात करण्यासाठी आपली बाजू मांडत राहील.

गेल्या काही दिवसांपासून आरबीआय आणि केंद्र सरकारमधील संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. याचदरम्यान, आरबीआयच्या स्वायत्ततेच्या मुद्यावरुन गव्हर्नर उर्जित पटेल राजीनामा देण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

दरम्यान, आरबीआयच्या स्वायत्ततेवरील हल्ला देशासाठी अत्यंत घातक ठरु शकतो असे वक्तव्य आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर व्ही आचार्य यांनी मागील आठवड्यात केले होते. आचार्य यांच्या या वक्तव्यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशातील बँकांसमोर निर्माण झालेल्या एनपीएच्या समस्येसाठी आरबीआयला जबाबदार धरले होते.

सोमवारी उर्जित पटेल आणि अरुण जेटली हे एका महत्वाच्या बैठकीसाठी एकत्र आले होते. पण या बैठकीनंतरही केंद्र सरकार आणि आरबीआयमधील तणाव कमी झाला नव्हता. तर बुधवारी केंद्र सरकारने आरबीआय कलम ७ चा वापर करणार असल्याचे वृत्त समोर आले. या कलमाअंतर्गत केंद्र सरकार जनहितासाठी आवश्यक मुद्यांवर आरबीआयला आदेश देऊ शकते. या कलमाचा भारतात पहिल्यांदाच वापर केला जात आहे. आपल्या अधिकार क्षेत्रात होत असलेल्या घुसखोरीच्या पार्श्वभूमीवर उर्जित पटेल राजीनामा देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

आरबीआयच्या स्वायत्ततेवरुन सुरु असलेल्या वादानंतर सरकारने म्हटले आहे की, आरबीआय अॅक्टनुसार केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेदरम्यान अनेक मुद्यांवरुन विस्ताराने चर्चा केली जाते. अशी व्यवस्था सर्व नियामकांसाठी करण्यात आली आहे. आरबीआयबरोबर झालेल्या चर्चेची विस्तृत माहिती जनतेसमोर ठेवली जात नाही. फक्त अंतिम निर्णयच जनतेसमोर आणला जातो. अशा चर्चांमध्येच केंद्र सरकार अनेक आर्थिक आव्हानांवर आपली बाजू मांडण्याचे काम करते. यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने सूचना केल्या जातात. त्यामुळे केंद्र सरकार भविष्यातही महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यावर आणि आव्हानांवर मात करण्यासाठी आपली बाजू मांडत राहील.

गेल्या काही दिवसांपासून आरबीआय आणि केंद्र सरकारमधील संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. याचदरम्यान, आरबीआयच्या स्वायत्ततेच्या मुद्यावरुन गव्हर्नर उर्जित पटेल राजीनामा देण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

दरम्यान, आरबीआयच्या स्वायत्ततेवरील हल्ला देशासाठी अत्यंत घातक ठरु शकतो असे वक्तव्य आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर व्ही आचार्य यांनी मागील आठवड्यात केले होते. आचार्य यांच्या या वक्तव्यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशातील बँकांसमोर निर्माण झालेल्या एनपीएच्या समस्येसाठी आरबीआयला जबाबदार धरले होते.

सोमवारी उर्जित पटेल आणि अरुण जेटली हे एका महत्वाच्या बैठकीसाठी एकत्र आले होते. पण या बैठकीनंतरही केंद्र सरकार आणि आरबीआयमधील तणाव कमी झाला नव्हता. तर बुधवारी केंद्र सरकारने आरबीआय कलम ७ चा वापर करणार असल्याचे वृत्त समोर आले. या कलमाअंतर्गत केंद्र सरकार जनहितासाठी आवश्यक मुद्यांवर आरबीआयला आदेश देऊ शकते. या कलमाचा भारतात पहिल्यांदाच वापर केला जात आहे. आपल्या अधिकार क्षेत्रात होत असलेल्या घुसखोरीच्या पार्श्वभूमीवर उर्जित पटेल राजीनामा देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.