केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वित्तीय संहिता आणि वैधानिक सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात रिझर्व्ह बॅंकेचे कर्मचारी येत्या १९ नोव्हेंबर रोजी सामुहिक रजेवर जाणार आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेचे अधिकार संकुचित करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार पावले टाकत आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी कर्मचारी संघटनेने एक दिवस सामुहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारचे कर्ज व्यवस्थापनाचे काम रिझर्व्ह बॅंकेकडून काढून घेऊन त्यासाठी सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन संस्था तयार करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकामध्ये आहे. सध्या या विधेयकातील तरतुदींवर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात काम सुरू आहे. रिझर्व्ह बॅंकेची महत्त्वाची कार्ये तेथून काढून घेऊन त्यासाठी स्वतंत्र संस्था तयार करण्याच्या प्रस्तावित विधेयका विरोधात हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.
या संदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकारी संघाचे निमंत्रक समीर घोष म्हणाले, प्रस्तावित वित्त धोरण समितीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार रिझर्व्ह बॅंकेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याच्या तयारीत आहे. वित्त व्यवस्थापन हे रिझर्व्ह बॅंकेचे स्वायत्त कार्य आहे. त्यामध्ये हस्तक्षेप करून केंद्र सरकार स्वतः निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्याला विरोध करण्यासाठीच सामुहिक रजेचे आंदोलन करण्यात येणार आहे.