महागाई दर वाढल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये वाढ केली आहे. रेपो रेटमध्ये ५० बेसिस पॉइंटची (०.५० टक्के) वाढ करण्यात आली आहे. यासोबत रेपो रेट ४.९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. एक महिन्याच्या अंतराने रेपो रेटमध्ये करण्यात आलेली ही दुसरी वाढ आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पतधोरण निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर रेपो रेटमध्ये वाढ करण्यात आल्याची माहिती दिली. एमपीसीची सोमवारपासून सुरु असलेली तीन दिवसीय बैठक आज संपली. या आर्थिक वर्षातील एमपीसीची ही तिसरी बैठक होती. शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत समितीच्या पाच सदस्यांनी महागाई आणि आर्थिक विकासावर चर्चा केली. अनियंत्रित महागाई लक्षात घेता रेपो रेट वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही यावर सर्व सदस्यांचं एकमत झालं.

आणखी वाचा

विश्लेषण : रिझर्व्ह बँकेची तडकाफडकी ‘रेपो दर’ वाढ, कर्जाचे हप्ते वाढणार का?

याआधी एमपीसीने मे महिन्याच्या सुरुवातीला तातडीने आयोजित केलेल्या बैठकीतून रेपो रेटमध्ये ४० बेसिस पॉइंटची वाढ केली होती. ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये वाढ केली जाईल असा अंदाज आहे. यानंतर हा रेट ५.५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.

देशात महागाईची नेमकी स्थिती काय?

सरकारी आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२२ मध्ये किरकोळ महागाई दर ७.८ टक्के होता, जो मे २०१४ नंतर सर्वाधिक आहे. जानेवारी २०२२ पासून हा दर सहा टक्क्यांच्या पुढे आहे. याचप्रकारे एप्रिल २०२२ मध्ये घाऊक महागाई वाढून १५.८ टक्क्यांवर पोहोचला होता. डिसेंबर १९९८ नंतर हा दर सर्वाधिक होता.

धान्याच्या महागाईबद्दल बोलायचं गेल्यास मार्च महिन्यात ७.६८ टक्क्यांवरुन ८.३८ टक्क्यांवर पोहोचला होता. मे महिन्यातील आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही. दरम्यान महागाई दर वाढत राहील असा अंदाज आहे. दुसरीकडे सरकराने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेवरील कर, विमान इंधनाचे दर कमी करण्यासोबतच अनेक पावलं उचलली आहेत.

रेपो दर म्हणजे काय आणि त्यात वाढ केली गेल्याने काय होणार?

देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ही अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या प्र‌‌‌वाहावर लगाम राखते. कायद्याने स्वीकृत जबाबदारीप्रमाणे महागाईचा दर देखील चार टक्के (कमी/अधिक दोन टक्के) या घरात राखण्याचे उद्दिष्ट आणि दायीत्वही रिझर्व्ह बँकेवर आहे. ही भूमिका पार पाडण्यासाठी – रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट आणि रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) ही रिझर्व्ह बँकेकडे उपलब्ध असणारी प्रभावी साधने आहेत. वाणिज्य बँकांना त्यांच्या व्यवसायाची गरज पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी रिझर्व्ह बँक त्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज देत असते, हे कर्ज ज्या व्याज दराने दिले जाते, त्याला ‘रेपो रेट’ म्हणतात. रेपो रेट वाढविला गेल्याने, बँकांना वाढीव दराने निधी मिळेल, ज्यातून बँकांकडून उद्योजक-व्यावसायिक व सामान्य कर्जदारांना दिले जाणारे कर्जही मग स्वाभाविकपणे महागणार.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पतधोरण निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर रेपो रेटमध्ये वाढ करण्यात आल्याची माहिती दिली. एमपीसीची सोमवारपासून सुरु असलेली तीन दिवसीय बैठक आज संपली. या आर्थिक वर्षातील एमपीसीची ही तिसरी बैठक होती. शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत समितीच्या पाच सदस्यांनी महागाई आणि आर्थिक विकासावर चर्चा केली. अनियंत्रित महागाई लक्षात घेता रेपो रेट वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही यावर सर्व सदस्यांचं एकमत झालं.

आणखी वाचा

विश्लेषण : रिझर्व्ह बँकेची तडकाफडकी ‘रेपो दर’ वाढ, कर्जाचे हप्ते वाढणार का?

याआधी एमपीसीने मे महिन्याच्या सुरुवातीला तातडीने आयोजित केलेल्या बैठकीतून रेपो रेटमध्ये ४० बेसिस पॉइंटची वाढ केली होती. ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये वाढ केली जाईल असा अंदाज आहे. यानंतर हा रेट ५.५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.

देशात महागाईची नेमकी स्थिती काय?

सरकारी आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२२ मध्ये किरकोळ महागाई दर ७.८ टक्के होता, जो मे २०१४ नंतर सर्वाधिक आहे. जानेवारी २०२२ पासून हा दर सहा टक्क्यांच्या पुढे आहे. याचप्रकारे एप्रिल २०२२ मध्ये घाऊक महागाई वाढून १५.८ टक्क्यांवर पोहोचला होता. डिसेंबर १९९८ नंतर हा दर सर्वाधिक होता.

धान्याच्या महागाईबद्दल बोलायचं गेल्यास मार्च महिन्यात ७.६८ टक्क्यांवरुन ८.३८ टक्क्यांवर पोहोचला होता. मे महिन्यातील आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही. दरम्यान महागाई दर वाढत राहील असा अंदाज आहे. दुसरीकडे सरकराने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेवरील कर, विमान इंधनाचे दर कमी करण्यासोबतच अनेक पावलं उचलली आहेत.

रेपो दर म्हणजे काय आणि त्यात वाढ केली गेल्याने काय होणार?

देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ही अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या प्र‌‌‌वाहावर लगाम राखते. कायद्याने स्वीकृत जबाबदारीप्रमाणे महागाईचा दर देखील चार टक्के (कमी/अधिक दोन टक्के) या घरात राखण्याचे उद्दिष्ट आणि दायीत्वही रिझर्व्ह बँकेवर आहे. ही भूमिका पार पाडण्यासाठी – रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट आणि रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) ही रिझर्व्ह बँकेकडे उपलब्ध असणारी प्रभावी साधने आहेत. वाणिज्य बँकांना त्यांच्या व्यवसायाची गरज पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी रिझर्व्ह बँक त्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज देत असते, हे कर्ज ज्या व्याज दराने दिले जाते, त्याला ‘रेपो रेट’ म्हणतात. रेपो रेट वाढविला गेल्याने, बँकांना वाढीव दराने निधी मिळेल, ज्यातून बँकांकडून उद्योजक-व्यावसायिक व सामान्य कर्जदारांना दिले जाणारे कर्जही मग स्वाभाविकपणे महागणार.