RBI MPC Meet 2024 : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नवीन पतधोरण जाहीर केले आहे. रेपो दरामध्ये आरबीआयने कोणतेही बदल न करण्याची घोषणा आज (ता.५ एप्रिल) केली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. रिझर्व्ह बँकेने सलग सात वेळा व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. रिझर्व्ह बँकेने ६.५ टक्के व्याजदर कायम ठेवला आहे. त्यामुळे कर्जदारांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पुढील आढावा बैठकीपर्यंत हा ६.५ टक्के व्याजदर कायम राहणार आहे. त्यामुळे पुढील कमीत-कमी तीन महिने व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे आज स्पष्ट झाले आहे. वैयक्तिक कर्ज, गृहकर्ज किंवा वाहनासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या ‘ईएमआय’मध्ये कोणतीही वाढ होणार नसल्याने कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : संदेशखालीतील प्रकरण अत्यंत लाजिरवाणे; कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नवीन आर्थिक वर्षाची पहिली पतधोरण आढावा बैठक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ एप्रिल ते ५ एप्रिल या दरम्यान झाली. या बैठकीत रेपो दरामध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याआधी रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शेवटचे रपो दर ०.२५ टक्के ते ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले ​​होते.

रेपो दर म्हणजे काय?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही सर्व बँकांना कर्ज पुरवठा करते. त्याला रेपो दर म्हटले जाते. रिझर्व्ह बँकेने या रेपो दरामध्ये वाढ केली तर बँकांनाही मिळणारे कर्ज महाग होते. त्यामुळे बँका याचा बोजा थेट ग्राहकांवर टाकतात. त्यामुळे गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा वाहन कर्जाच्या व्याजदरांमध्ये वाढ होते. याचा फटका ग्राहकांना बसत असतो.

आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पुढील आढावा बैठकीपर्यंत हा ६.५ टक्के व्याजदर कायम राहणार आहे. त्यामुळे पुढील कमीत-कमी तीन महिने व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे आज स्पष्ट झाले आहे. वैयक्तिक कर्ज, गृहकर्ज किंवा वाहनासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या ‘ईएमआय’मध्ये कोणतीही वाढ होणार नसल्याने कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : संदेशखालीतील प्रकरण अत्यंत लाजिरवाणे; कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नवीन आर्थिक वर्षाची पहिली पतधोरण आढावा बैठक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ एप्रिल ते ५ एप्रिल या दरम्यान झाली. या बैठकीत रेपो दरामध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याआधी रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शेवटचे रपो दर ०.२५ टक्के ते ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले ​​होते.

रेपो दर म्हणजे काय?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही सर्व बँकांना कर्ज पुरवठा करते. त्याला रेपो दर म्हटले जाते. रिझर्व्ह बँकेने या रेपो दरामध्ये वाढ केली तर बँकांनाही मिळणारे कर्ज महाग होते. त्यामुळे बँका याचा बोजा थेट ग्राहकांवर टाकतात. त्यामुळे गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा वाहन कर्जाच्या व्याजदरांमध्ये वाढ होते. याचा फटका ग्राहकांना बसत असतो.