सरकारच्या ऐतिहासिक नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बँकांकडे किती जुन्या नोटा जमा झाल्या, हा प्रश्न गेल्या अनेक दिवसांपासून विरोधकांसह सर्वसामान्य जनतेला सतावत होता. अखेर बुधवारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून या प्रश्नाचे उत्तर देण्यात आले. नोव्हेंबर महिन्यातील नोटाबंदीनंतर चलनातून बाद करण्यात आलेल्या ९९ टक्के जुन्या नोटा बँकामध्ये परत आल्या. केवळ १००० रूपयांच्या ८.९ कोटी इतक्या रकमेच्या नोटा बँकांमध्ये परत आल्या नाहीत. नोटाबंदीपूर्वी अर्थव्यवस्थेत ६३२.६ कोटी इतक्या रकमेच्या १००० रूपयांच्या नोटा चलनात होत्या. याचा अर्थ यापैकी १.३ टक्के नोटा बँकांकडे परतल्या नाहीत. आज प्रसिद्ध झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्थव्यवस्थेतून बाद करण्यात आलेल्या एकूण चलनापैकी १५.२८ लाख कोटी इतक्या रकमेचे चलन रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाले आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च २०१७ पर्यंत जाहीर केलेल्या आकडेवारीत तत्कालीन अर्थव्यवस्थेत ५०० रूपयांच्या ५८८.२ कोटी रुपये इतक्या मुल्याच्या जुन्या व नव्या नोटा अस्तित्त्वात असल्याचे म्हटले होते. ३१ मार्च २०१६ मध्ये चलनात असणाऱ्या ५०० रूपयांच्या नोटांचे एकूण मुल्य १,५७०.७ कोटी रूपये इतके होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून रद्द केल्या होत्या. त्यानंतर ५००आणि २००० च्या नव्या नोटा चलनात आणल्या. काही दिवसांपूर्वीच २०० रूपयांची नवी नोटही चलनात आली होती. नोटाबंदीनंतर जुन्या नोटा बँकेत जमा करण्यात आल्या. ज्याची आकडेवारी आरबीआयने जवळपास दहा महिन्यांनी जाहीर केली आहे.

याशिवाय, रिझर्व्ह बँकेने या अहवालात नवीन नोटांच्या छपाईवर गेल्यावर्षीच्या तुलनेत दुप्पट रक्कम खर्च झाल्याचेही म्हटले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात नोटांच्या छपाईसाठी ३,४२१ कोटी रूपये इतका खर्च आला होता. मात्र, नोटाबंदीनंतर नोटांच्या छपाईसाठी ७,९५६ कोटी रूपये खर्च झाले. यावरून माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी रिझर्व्ह बँकेला चांगलेच फटकारले आहे. अर्थव्यवस्थेतून बाद करण्यात आलेल्या १६ हजार कोटी रूपयांच्या चलनापैकी १५,४४, ००० इतक्याच रकमेचे चलन रिझर्व्ह बँकेकडे परतले. हे प्रमाण एक टक्का इतके आहे. त्यामुळे निश्चलनीकरणाचा सल्ला देणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेला लाज वाटायला पाहिजे. निश्चलनीकरणामुळे रिझर्व्ह बँकेने १६००० कोटी रूपये कमावले असले तरी नवीन नोटांच्या छपाईसाठी २१००० कोटी घालवले. ९९ टक्के नोटांची कायदेशीररित्या अदलाबदल केल्याबद्दल देशातील अर्थतज्ज्ञांना नोबेल पारितोषिक देऊन गौरवले पाहिजे. निश्चलनीकरण काळा पैसा पांढरा करण्यासाठीची योजना होती का, असा खोचक सवाल यावेळी पी. चिदंबरम यांनी विचारला.

Story img Loader