संसद सदस्य, विधानसभा व विधान परिषदेचे सदस्य, घटनात्मक पदांवर नियुक्त असलेल्या व्यक्ती, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तसेच सहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न कुटुंबांना अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडर्सचा पुरवठा बंद करावा, अशी शिफारस पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयावरील स्थायी समितीने केंद्र सरकारला केली आहे.
सरकारकडून देण्यात येत असलेले अनुदान समाजातील विविध गरजू घटकांना थेट पोहोचविण्यासाठीही नवी व्यवस्था अमलात आणली जावी, अशीही शिफारस या समितीने केली आहे. अरुणाकुमार वुंडावल्ली यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीने बुधवारी सादर केलेल्या अहवालात या शिफारशी केल्या आहेत. समाजातील गरजूपर्यंत थेट अनुदान पोहोचविण्यासाठी ‘आधार’ कार्डाचा वापर, तसेच एलपीजी सिलिंडर्सच्या वाटपात पारदर्शकता आणली जात असली तरी या उपक्रमांच्या फलिताची प्रतीक्षा असल्याचे समितीने म्हटले आहे. घरगुती वापरासाठी वर्षांला सहा अनुदानित एलपीजी सिलिंडर्स देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा समितीने निषेध केला आहे. समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे आर्थिक निकषांच्या आधारावर या निर्णयाचा तातडीने फेरविचार करण्याची मागणी समितीने केली आहे.
नऊ सिलिंडर्सचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही : मोईली
सहाऐवजी नऊ अनुदानित सिलिंडर्स देण्याविषयी यूपीए सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. पत्रकारांशी बोलताना आपण केलेल्या वक्तव्याला घोषणा मानले जाऊ नये, असे पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली यांनी म्हटले आहे. सरकारकडून या संबंधात घोषणा करताना निवडणूक आयोगाचे नियम व प्रक्रियांचा पूर्ण विचार केला जाईल, असे बुधवारी मोईली यांनी आयोगाला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
