नोबेलविजेत्या ग्रामीण बँकेचा ताबा सरकारने घ्यावा अथवा या बँकेची १९ विभागांमध्ये विभागणी करावी, अशी शिफारस बांगलादेशातील एका आयोगाने केली आहे. ही शिफारस म्हणजे अत्यंत लहान घटकांना अर्थसाह्य़ करणाऱ्या संस्थेचे पद्धतशीरपणे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका विश्लेषकांकडून करण्यात येत आहे.
नोबेल पुरस्कारविजेते मोहम्मद युनूस यांनी स्थापन केलेल्या बँकेची पुनर्रचना करण्यासंदर्भातील एक पत्रिका सरकारी आयोगाने अलीकडेच जारी केली आहे. बँकेचा कारभार आणि व्यवस्थापन यांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी या बँकेचे १९ स्वतंत्र विभाग स्थापन करावे, असे या पत्रिकेत म्हटले आहे. इतकेच नव्हे, तर ग्रामीण बँकेचे ५१ टक्के हक्क सरकारकडे ठेवण्यासंदर्भातील कायदेशीर दर्जात सुधारणा करावी, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.
जवळपास ८.४ दशलक्ष गरीब महिलांच्या मालकीची आणि आर्थिकदृष्टय़ा सुस्थितीत असलेल्या बँकेचा कारभार सरकारने ताब्यात घेणे हे सरकारी अधिकारांचा मोठय़ा प्रमाणावर होणारा दुरुपयोग आहे, असे मोहम्मद युनूस यांनी म्हटले आहे.
ग्रामीण बँक चौकशी आयोगाच्या शिफारशी प्रत्यक्षात येऊ न शकणाऱ्या स्वरूपाच्या आहेत, असे युनूस यांचे म्हणणे आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि समाजाच्या विविध स्तरातील मान्यवरांनी युनूस यांच्या मतांशी सहमती दर्शविली आहे.
