वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ‘राष्ट्रीय दर्जा’चा निवडणूक आयोगाकडून फेरविचार करण्यात येत असून, मंगळवारी आयोगासमोर पक्षाच्या वतीने बाजू मांडण्यात आल्याचे समजते. राष्ट्रवादीसह तृणमूल काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, बहुजन समाज पक्ष या पक्षांनाही आयोगाने नोटीस बजावल्याचे वृत्त आहे.
नियमानुसार राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळविण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करावी लागते. लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर निवडणूक आयोगाकडून पक्षांच्या दर्जाबाबत समीक्षा केली जाते. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीसह बसप आणि भाकपच्या राष्ट्रीय दर्जाबाबत फेरविचार सुरू झाला होता. मात्र त्यावेळी निवडणूक आयोगाने आणखी एक निवडणूक चक्र (पाच वर्षे) थांबण्याचा निर्णय घेतला. २०१९च्या लोकसभा निवडणूक निकालांनंतर पुन्हा एकदा ही समीक्षा करण्यात आली. मात्र त्यावेळी अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यामुळे पुन्हा एकदा आयोगाने ही सुनावणी लांबणीवर टाकली होती. मात्र मंगळवारी निवडणूक आयोगाने या सर्व पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार राष्ट्रवादीचे नेते, खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह पक्षाचे वकील सुनावणीला हजर असल्याचे समजते. सुनावणीदरम्यान राष्ट्रवादीने कोणती भूमिका मांडली, हे समजू शकलेले नाही. परंतु राष्ट्रीय दर्जाचा फेरविचार करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
राष्ट्रीय दर्जाचे निकष
किमान चार राज्यांमध्ये ‘प्रादेशिक पक्ष’ म्हणून मान्यता आवश्यक
किमान तीन राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीत दोन टक्के जागांवर विजय
लोकसभेमध्ये किमान चार जागा आणि किमान सहा टक्के मते किंवा किमान चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीत सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक मते
किमान तीन राज्यांत लोकसभा निवडणुकीत दोन टक्के जागांवर विजय
यापैकी कोणतीही एक अट पूर्ण करणाऱ्या पक्षाला राष्ट्रीय दर्जा दिला जातो
राष्ट्रीय दर्जाचे फायदे
‘राष्ट्रीय पक्षा’चा दर्जा असल्यास सर्व राज्यांमध्ये पक्षाला एकच निवडणूक चिन्ह मिळते. तसेच नवी दिल्लीमध्ये कार्यालयासाठी जागा दिली जाते. निवडणूक प्रचारादरम्यान राष्ट्रीय वाहिन्यांवर मोफत वेळ दिली जाते.
