केंद्र सरकारने सोमवारी अचानक कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमधील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली. त्यावर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयांशी चर्चा करून निर्यातबंदीचा फेरविचार केला जाईल, असे आश्वासन गोयल यांनी दिले.

या निर्णयानंतर मंगळवारी नाशिक जिल्ह्य़ामध्ये दर क्विंटलला ६०० ते ८०० रुपयांनी गडगडले. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी अनेक ठिकाणी लिलाव बंद पाडले. नगर जिल्ह्य़ामध्ये निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्यात आले. तत्काळ लागू झालेल्या या निर्णयांत व्यापाऱ्यांसह उत्पादक भरडला जाणार आहे. परदेशात नेण्यासाठी गोदीत गेलेला आणि रेल्वेतून बांगलादेशच्या मार्गावर असणारा माल या निर्णयाच्या कचाटय़ात सापडण्याची शक्यता आहे.

या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली. त्यावर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयांशी चर्चा करून निर्यातबंदीचा फेरविचार केला जाईल, असे आश्वासन गोयल यांनी दिले.

या निर्णयानंतर मंगळवारी नाशिक जिल्ह्य़ामध्ये दर क्विंटलला ६०० ते ८०० रुपयांनी गडगडले. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी अनेक ठिकाणी लिलाव बंद पाडले. नगर जिल्ह्य़ामध्ये निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्यात आले. तत्काळ लागू झालेल्या या निर्णयांत व्यापाऱ्यांसह उत्पादक भरडला जाणार आहे. परदेशात नेण्यासाठी गोदीत गेलेला आणि रेल्वेतून बांगलादेशच्या मार्गावर असणारा माल या निर्णयाच्या कचाटय़ात सापडण्याची शक्यता आहे.