उत्तर प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

mallikarjun kharge replied pm narendra
“पंतप्रधान मोदी म्हणजे ‘झुटों के सरदार’, त्यांनी हेच लाल संविधान…”; ‘त्या’ टीकेला मल्लिकार्जून खरगेंचं प्रत्युत्तर!
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा
Congress response to Fadnavis criticism of the Prime Minister print politics news
‘पंतप्रधानांना बदलायचे आहे हे तेच संविधान’; फडणवीस यांच्या टीकेला काँग्रेसचे प्रत्युत्तर
Ajit Pawar lashed out at the group over the issue of disclaimer regarding the clock symbol print politics news
घड्याळाबाबत अस्वीकरणाच्या मुद्द्यावरून अजित पवार गटाला फटकारले
Delhi High Court
Delhi High Court : वकिलाकडून न्यायमूर्तीवर अपमानास्पद टिप्पणी; दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावली चार महिन्यांची शिक्षा
The Supreme Court directed the Ajit Pawar group from the clock symbols
‘घड्याळ’ न्यायप्रविष्ट असल्याचे जाहीर करा! सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला पुन्हा बजावले
independent manifestos due to credulism no coordination between the three parties in the Grand Alliance print politics news
श्रेयवादामुळे स्वतंत्र जाहीरनामे; महायुतीतील तीन पक्षांमध्ये समन्वय नसल्याचे उघड

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाविरोधी (सीएए) आंदोलकांना बजावलेल्या वसुलीच्या नोटिसा मागे घेण्यात याव्यात, अन्यथा त्या रद्द करण्याची कारवाई करावी लागेल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला शुक्रवारी दिला.

उत्तर प्रदेश सरकारने कथित आरोपींच्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करताना स्वत: ‘‘तक्रारदार, वकील आणि न्यायाधीश’’ यांचे काम केले आहे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने केली. उत्तर प्रदेश सरकारने सीएएविरोधी निदर्शकांवर सुरू केलेली कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याच्या विरोधात आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. कायद्याचे तुम्ही उल्लंघन केल्यामुळे कारवाई मागे घ्या, अन्यथा आम्ही ती रद्द करू, असा इशारा खंडपीठाने दिला.

सीएए निदर्शकांवर कारवाई केल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली. तसेच कारवाई मागे न घेतल्यास निदर्शकांना बजावलेल्या वसुलीच्या सूचना न्यायालय रद्द करील, असा इशारा दिला. ‘‘तुम्हाला कायद्यानुसार योग्य प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल, न्यायालय तुम्हाला १८ फेब्रुवारीपर्यंत एक संधी देत आहे,’’ असेही खंडपीठाने नमूद केले.  ‘सीएए’विरोधी आंदोलनादरम्यान झालेले सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान भरून काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आंदोलकांना पाठवलेल्या नोटिसा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी परवेझ आरिफ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राज्याला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. आंदोलक म्हणून सहा वर्षांपूर्वी मृत्यू झालेल्या एका ९४ वर्षीय व्यक्तीसह नव्वदी ओलांडलेल्या दोन वृद्धांनाही वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याचे याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणण्यात आले आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने कथित आंदोलकांवर वसुली कारवाई करताना स्वत: तक्रारदार, वकील आणि न्यायाधीश यांचे काम केले आहे. शिवाय, कायद्याचे उल्लंघनही केले आहे.  – सर्वोच्च न्यायालय