Red Fort: “भारत सरकारनं लाल किल्ला बळकावला”, शेवटच्या मुघल सम्राटाच्या वंशजांचा थेट दावा; दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी!

नेमकं प्रकरण काय?

शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती विभू बखरू आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने एक याचिका फेटाळली. या याचिकेत दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरच दावा करण्यात आला होता. लाल किल्ला ही आपली पिढीजात मालमत्ता असून त्यावर आधी ब्रिटिश सरकारने व नंतर भारत सरकारने बेकायदेशीररीत्या ताबा केला असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे न्यायालयाने ही याचिका यातील दाव्यांसाठी नसून ती दाखल करण्यासाठी झालेल्या उशिरामुळे फेटाळली आहे. त्यामुळे या दाव्यांची चर्चा सुरू झाली आहे.

सध्या कोलकात्याच्या हावडा येथे राहणाऱ्या सुलताना बेगम यांनी आपण दिल्लीचा बादशहा बहादुरशहा झफर दुसरा याच्या पणतूची विधवा पत्नी असून आपणच बादशहाच्या मालमत्तेच्या वैध वारस असल्याचा दावा केला. एकदा नसून, दोनदा त्यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली. पण दोन्ही वेळा त्यांची याचिका फेटाळून लावण्यात आली. सुलताना बेगम यांनी दावा केल्याप्रमाणे त्यांचे पती मिर्झा बेदर बख्त यांचा जन्म १९२० साली तेव्हाच्या बर्मामध्ये रंगून येथे झाला होता. १९८० साली त्यांचा कोलकात्यामध्ये मृत्यू झाला.

“आम्ही तलतलामध्ये राहात होतो. माझ्या पतीला बहादुर शाह झफरचे वारस म्हणून तुटपुंजी पेन्शन मिळत होती. त्यावरच आमचं गुजराण होत होतं. माझ्या पतीच्या निधनानंतर १९८४ साली मी माझ्या मुलांबरोबर हावडा येथे आले. पतीच्या निधनानंतर मी चहा विकणे, बांगड्या बनवणे अशी कामं केली. पण आता वय झाल्यामुळे मला ही कामं जमत नाहीत आणि आजारपणामुळे मला अंथरुणावरच झोपून राहावं लागत आहे”, असं सुलताना बेगम म्हणाल्या आहेत. मिर्झा बेदर बख्त यांना आधी निजामाकडून, नंतर केंद्र सरकारकडून आणि मग हजरत निजामुद्दीन ट्रस्टकडून पेन्शन मिळत होती. सध्या ट्रस्टकडून येणाऱ्या ६ हजार रुपयांच्या पेन्शनवरच आपली गुजराण होत आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.

मुघल सम्राटाच्या वंशजाची दुरवस्था

दरम्यान, सुलताना बेगम यांनी त्यांच्या सध्याच्या स्थितीबाबत इंडियन एक्स्प्रेसला प्रतिक्रिया दिली. “मला एक मुलगा आणि पाच मुली आहेत. माझ्या सर्वात मोठ्या मुलीचं २०२२ साली निधन झालं. माझ्या मुलांना गरिबीमुळे शिक्षणही घेता आलं नाही. त्यांच्यापैकी कुणीच शालेय शिक्षणही पूर्ण करू शकलं नाही, आमची सध्या बिकट अवस्था आहे”, असं त्या म्हणाल्या.

लाल किल्ल्यावरील ताब्यासाठी कायदेशीर लढा!

बेगम सुलताना यांनी सर्वात आधी २०२१ साली दिल्ली उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. बहादुर शाह झफर दुसरे हे १८३६ ते १८५७ या काळात दिल्लीचे सत्ताधीश होते, त्यांना हाकलून लावून ब्रिटिशांनी १९ सप्टेंबर १८५७ रोजी लाल किल्ला बेकायदेशीररीत्या बळकावला, त्यामुळे किल्ल्याचा ताबा आणि त्यासंदर्भातली नुकसानभरपाई आपल्याला मिळावी, अशी मागणी सुलताना बेगम यांनी याचिकेत केली. मात्र, त्यावेळी न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी २० डिसेंबर २०२१ रोजी याचिका फेटाळताना तब्बल १६४ वर्षांनंतर दाद मागितल्याचं कारण दिलं.

Red Fort: १५ ऑगस्टला ध्वजारोहण लाल किल्ल्यावरच का होते? जाणून घ्या नेमके कारण!

“याचिकाकर्त्यांचा हा दावा जरी मान्य केला की त्या बहादुर शाह जफर बादशहाच्या वैध वारस आहेत, तरीदेखील तब्बल १६४ वर्षांनंतर करण्यात आलेला दावा आत्ता कायद्याच्या नियमांसमोर कसा तग धरू शकतो?” असा प्रश्न तेव्हा न्यायमूर्तींनी केला होता. तसेच, या पूर्ण काळात याचिकाकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना यासंदर्भातली माहिती असूनही त्यांनी तशी दाद मागितली नसल्याचाही मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केला.

या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा सुलताना बेगम यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आपल्याला नुकसानभरपाई व किल्ल्याचा ताबा न मिळणं हे आपल्या मूलभूत व घटनात्मक अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, “आधी दिलेल्या निकालानंतर अडीच वर्षांचा काळ उलटल्यावर केलेली याचिका सादर करण्यात आल्यामुळे तिचा स्वीकार करता येणार नाही”, असं न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केलं.