‘एमएसएमई’ला दिलासा देण्यासाठी पोलाद वस्तूंवरील आयात शुल्कात कपात

वाहनांच्या आयातीत सुटय़ा भागांवरील सीमाशुल्कात वाढ

देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारने वाहनांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या काही आयात घटकांवरील सीमाशुल्कामध्ये वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. इग्निशन वायर संच, सेफ्टी ग्लास आणि सिग्नल उपकरणांचे काही भाग यासह काही सुटय़ा भागांवरील सीमाशुल्कामध्ये २ फेब्रुवारीपासून १५ टक्के सीमाशुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या हा दर ७.५ ते १० टक्के असा आहे. वाहनांच्या सुटय़ा भागांच्या सर्वसाधारण दराच्या सममूल्य दर आणण्यासाठी काही सुटय़ा भागांवर १५ टक्के सीमाशुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दूरसंचार क्षेत्राच्या महसुली अंदाजात कपात

पुढील आर्थिक वर्षांत ५३,९८६ कोटींच्या महसुलाचे उद्दिष्ट ठेवतानाच सरकारने दूरसंचार क्षेत्राकडून मिळणारा महसुली अंदाज कमी केला आहे. दूरसंचार क्षेत्राकडून १.३३ लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते ते सुधारित अंदाजानुसार ३३,७३७ कोटी रुपये इतके कमी करण्यात आले आहे. सरकारने ३.९२ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या ध्वनिलहरी प्रदान करणाऱ्या स्पेक्ट्रम लिलावाची योजना आखली असतानाही, प्रत्यक्षात महसुली प्राप्तीत ही कपात अंदाजण्यात आली आहे. मोबाइल सेवांसाठी सात स्पेक्ट्रम पंक्तींसाठी लिलाव येत्या १ मार्चपासून सुरू होणे अपेक्षित आहे. अन्य दूरसंचार सेवेअंतर्गतचा महसूल मुख्यत्वे दूरसंचार सेवा प्रदात्यांकडून मिळणारे परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर आकार याच्याशी संबंधित आहे. दूरसंचार विभागाने परवाना दिलेल्या विविध दूरसंचार सेवा पुरवठादारांकडून आवर्ती परवाना शुल्क सरकार गोळा करते. परवाना शुल्क समायोजित एकूण महसुलाच्या आठ टक्के आकारण्यात येते आणि ते दूरसंचार सेवेच्या विक्रीतून मिळालेले उत्पन्न म्हणून गणले जाते.

सौर-शक्तीवरील इन्व्हर्टर, दिव्यांवरील आयात शुल्कात वाढ

सौर ऊर्जेवरील इन्व्हर्टर अथवा दिवे यांच्यावरील आयात शुल्कात वाढ करण्याचे सरकारने सोमवारी अर्थसंकल्पाद्वारे प्रस्तावित केले, मात्र देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सौर उपकरणांवर सरसकट आयात शुल्क आकारण्याच्या योजनेला तूर्त विराम दिला आहे. भारताने २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॉट अक्षय ऊर्जेचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठरविले असून त्यामध्ये १०० गिगावॉट सौरऊर्जेचा समावेश आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सौर उपकरणांवरील मूलभूत सीमाशुल्क आकारण्याच्या योजनेला तूर्त विराम द्यावा, अशी विनंती सौरऊर्जा विकास संघटनेने सरकारकडे केली होती.

सौर उपकरणांची देशांतर्गत उत्पादन क्षमता मर्यादित असल्याने सौरऊर्जा विकासकांना मोठय़ा प्रमाणावर सौरऊर्जा उपकरणांच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. सौरऊर्जा हे भारतासाठी वरदान आहे याची आम्हाला जाणीव आहे, त्यामुळे देशांतर्गत क्षमतेमध्ये वाढ करण्यासाठी सरकार सौर बॅटऱ्या आणि पॅनल यांच्या उत्पादनासाठी टप्प्याटप्प्याने मान्यता देणार आहे. सध्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सौर इन्व्हर्टरवरील शुल्क पाच टक्क्य़ांवरून २० टक्के वाढविण्यात येणार आहे, तर सौर दिव्यांवरील शुल्क पाच टक्क्य़ांवरून १५ टक्के वाढविण्यात येणार आहे.