गेल्या काही दिवसांपासून अनेक कलाकारांचे डीपफेक फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावर वावरणाऱ्या प्रत्येकासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. डीपफेकचं जाळं पसरत गेलं तर सामान्य कुटुंबातील महिलांनाही याची झळ बसू शकते. यावर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पावलं उचलली आहेत. याबाबत आज एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्सवर काम करणाऱ्या कंपन्या सहभागी होत्या.
डीपफेक प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सरकार पातळीवर नियमन केलं जाणार आहे. त्यासाठी मसुदा तयार केला जाणार आहे. याबाबत माहिती देताना माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, डीपफेक लोकशाहीसाठी एक नवीन धोका आहे. त्यामुळे डीपफेक तयार करणारे आणि ज्यावर हे व्हायरल झालंय त्या प्लॅटफॉर्मची अशा सामग्रीची जबाबदारी असेल.
या बैठकीत चार मुद्द्यांवर चर्चा झाली. डीपफेक कसे शोधायचे, लोकांना डीपफेक पोस्ट करण्यापासून कसं प्रतिबंधित करायचं, अशी सामग्री व्हायरल होण्यापासून कसं रोखायचं, रिपोर्टिंग यंत्रणा कशी कार्यान्वित करायची जेणेकरून कोणत्याही अॅप किंवा वेबसाइटवरील वापरकर्ते डीपफेकबद्दल प्लॅटफॉर्म आणि अधिकाऱ्यांना अलर्ट करू शकतील. यामुळे कारवाईला वेग येईल, तसंच लोकांमध्ये जागरुकता वाढेल. यासाठी सरकार, उद्योग आणि प्रसारमाध्यमांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती आश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
वैष्णव म्हणाले की, चर्चेतून हे स्पष्ट झाले आहे की अशा डीपफेक सामग्रीसाठी नवीन नियमन आवश्यक आहे. यावरील काम त्वरित सुरू होईल आणि येत्या काही आठवड्यात नियमन मसुदा तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. डीपफेकचे निर्माते आणि त्यांना होस्ट करणारे प्लॅटफॉर्म या दोघांवरही जबाबदारी असेल असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. नवीन नियम, नवीन कायदा किंवा विद्यमान नियमांमध्ये दुरुस्तीच्या स्वरूपात लागू केले जाऊ शकतात.
