देशात शंभर स्मार्ट शहरे उभारण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला असून त्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जारी करण्यात येणार आहेत. स्मार्ट शहरे उभारण्याचा हा प्रकल्प ४८ हजार कोटींचा आहे. एनडीए सरकारची ही प्रमुख योजना असून त्याला बुधवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. आता शहर विकास मंत्रालय शहरांची निवड करीत आहे.
स्मार्ट शहर म्हणजे नेमके काय?
शहरी भागांची फेररचना यात केली जाणार असून त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वे पुढील आठवडय़ात अधिसूचित केली जातील.
मार्गदर्शक तत्त्वानंतर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना शहरांची नावे सिटी चॅलेंज स्पर्धेसाठी कळवण्यास सांगण्यात येईल व निवडलेल्या शहरांना दरवर्षी १०० कोटी रुपये याप्रमाणे पाच वर्षे निधी दिला जाईल. स्मार्ट सिटी चॅलेंज स्पर्धा ही ब्लूमबर्ग फिलँथ्रॉप्स मार्फत होते. इतर देशातही अशा स्पर्धा होतात. योजनेनुसार २० शहरे पहिल्या टप्प्यात निवडली जातील, तर ४० शहरे दुसऱ्या टप्प्यात निवडली जातील.
उद्दिष्टे साध्य करण्याची क्षमता असलेली शहरे या स्पर्धेत जिंकू शकतील व त्यांना संधी मिळेल. यात शहर सुधारणांना महत्त्व आहे. स्वच्छ भारत, उत्तम प्रशासन, करांचे सुसूत्रीकरण, इ-गव्हर्नन्स या क्षेत्रात काय करणार हेही शहरांची शिफारस करताना सांगावे लागणार आहे. बहुतेक स्मार्ट शहरे ही जुन्यांना नव्याचे स्वरूप म्हणजे ब्राऊनफिल्ड स्वरूपाची असणार आहेत व त्यात पुनर्विकास केला जाईल.
