नवी दिल्ली : रोहिंग्यांच्या कथित पुनर्वसनाचा वाद चिघळू लागला असून भाजप आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात आम आदमी पक्षाला (आप) कोलीत मिळाले आहे. मुस्लीम रोहिंग्या ‘घुसखोर’ असल्याची भूमिका घेणाऱ्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी दिल्ली सरकारच्या अपरोक्ष रोहिंग्यांचे गुपचूप पुनवर्सन करण्याची योजना आखली होती का, असा प्रश्न दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी गुरुवारी उपस्थित केला.
केंद्रीय नागरी विकासमंत्री हरदीप पुरी यांच्या वादग्रस्त बनलेल्या ट्वीटनंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्टीकरण देऊन सगळे खापर दिल्ली सरकारवर फोडले होते. रोहिंग्यांना पश्चिम दिल्लीतील बक्करवाला भागातील निम्न उत्पन्न गटातील सदनिका देण्याचा प्रस्ताव दिल्ली सरकारने दिल्याचा दावा केंद्राने केला होता. मात्र या दाव्यावर सिसोदिया यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले असून दिल्ली सरकारला अशा कुठल्या प्रस्तावाची माहितीही नाही. दिल्ली सरकारच्या अपरोक्ष संबंधित प्रस्ताव केंद्राकडे कोणी पाठवला, असा प्रश्न उपस्थित करून सिसोदिया यांनी या प्रकरणाची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. तसे पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पाठवले असल्याची माहिती सिसोदिया यांनी दिली.
रोहिंग्याच्या पुनर्वसनाचा निर्णय दिल्ली सरकारने घेतल्याचा दावा केंद्र सरकार करते. पण दिल्ली सरकार हा दावा फेटाळत असेल तर केंद्र व दिल्ली सरकारला बाजूला ठेवून रोहिंग्यांसंदर्भातील निर्णय कोण घेत आहे? केंद्रीय नागरी विकासमंत्री रोहिंग्यांच्या पुनर्वसनाचे स्वागत करतात, मग एकाच सरकारमधील गृहमंत्री पुनर्वसनाचा निर्णय झालेला नसल्याचे सांगतात. दोन केंद्रीय मंत्री परस्परविरोधी दावा करत असतील तर या प्रकरणातील सत्य नेमके काय आहे? दिल्ली पोलीस आणि सरकारी अधिकारी लोकप्रतिनिधींना वगळून महत्त्वाचे निर्णय घेत आहेत का? या प्रकरणाचे नेमके सूत्रधार कोण आहेत, हे लोकांसमोर आले पाहिजे, अशी आक्रमक भूमिका सिसोदिया यांनी घेतली आहे.
‘निर्वासित नव्हे, घुसखोर’
म्यानमारमधून रोहिंग्या बांगलादेशात येतात आणि तिथून ते भारतात घुसखोरी करतात. दिल्लीतही रोहिंग्याची वस्ती असून त्यांना केंद्राने ‘निर्वासित’ नव्हे तर, ‘घुसखोर’ म्हटले आहे. ही अधिकृत भूमिका केंद्राने कधी बदलली? काश्मिरी पंडितांच्या हत्या केंद्राला रोखता आलेल्या नाहीत. पण, घुसखोर रोहिंग्यांचे केंद्र पुनर्वसन करू पाहत आहे. केंद्राला रोहिंग्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करायचे असेल तर, त्यांना घरजावई मानून भाजपशासित राज्यांमध्ये घेऊन जावे व तिथेच त्यांना पक्की घरे द्यावीत, अशी उपहासात्मक टिप्पणीही सिसोदिया यांनी केली आहे.
